सतेज पाटील यांच्यासह मोठ्या संस्थाचालकांना सरकारचा मोठा झटका, थेट..
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर आमदार सतेज पाटील तूफान चर्चेत आहेत. त्यांनी गोकुळच्या निवडणुकीत बाजी मारली खरी पण त्यांच्या प्रयत्नांना मोठे अपयश आले. त्यातच आता सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जात आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील तूफान चर्चेत आहेत. सतेज पाटलांच्या पॅनलने धमाका केला. महायुतीवर एकटे सतेज पाटील भारी पडले. ही निवडणूक अटीतटीची झाली. त्यानंतर राज्यसरकारने मोठा गेम केला आणि सर्व बदलूनच टाकले.
गोकुळच्या निकालानंतर आता सतेज पाटलांना मोठा दणका बसण्याची शक्यता आहे. सतेज पाटील यांच्यासह राज्यातल्या बड्या संस्थाचालकांना दणका देण्याच्या तयारीत सरकार आहे.
संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभार कुठे ना कुठे थांबणार आहे. एफआरए कायदा आणून सरकार शैक्षणिक संस्थांची फी ठरवणार आहे. ज्यामुळे पालकांना अधिक फी भरण्याचे टेन्शन राहणार नाही. सरकारच्या या पाऊलामुळे शैक्षणिक शुल्कही कमी होण्यास मदत होईल.
नुकताच एका वृत्तवाहिनीला उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या मुलाखतीत मोठी घोषणा केली. 2015 मध्ये FRA कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, राज्यातील कुठल्याही विद्यापीठाच्या, अभिमत विद्यापीठ, क्लस्टर युनिव्हर्सिटी निर्माण झालेल्या कायद्याच्या चाैकटीत शासकीय विद्यापीठ, अनुदानित महाविद्यालय यात येतात.
भरमसाठ फी घेतली जात असताना या कायद्याच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. विद्यापीठे पब्लिक ट्रस्ट अंतर्गत येत असताना सुद्धा खाजगी विद्यापीठ झाल्याने त्यांच्या फी वर नियंत्रण राज्य सरकारला ठेवता येत नाही. अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांकडून भरमसाठ फी विद्यार्थ्यांकडून घेतली जात आहे.
