मोठी बातमी! एमपीएससी प्रकरणात हायकोर्टाचा लिखित आदेश जारी, राज्य सरकारला थेट मोठे निर्देश, विद्यार्थ्यांना मोठं आश्वासन
मोठी बातमी समोर आली आहे, गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आता या प्रकरणात हायकोर्टाकडून लिखित आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मोठी बातमी समोर आली आहे, गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. आता या प्रकरणात हायकोर्टाकडून लिखित आदेश जारी करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाकडून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. सरकारची कृती पाहता त्यावर सकारात्मकपणे कारवाई झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी आता आपल्या कँपस क्लासेसकडे जावे आणि त्यांची स्वप्न, आकांक्षा पूर्ण कराव्यात, असं हायकोर्टाने म्हलटं आहे.
हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?
मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाकडून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. सरकारची कृती पाहता त्यावर सकारात्मकपणे कारवाई झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी आता आपल्या कँपस क्लासेसकडे जावे आणि त्यांची स्वप्न, आकांक्षा पूर्ण कराव्यात. आता प्रकरण हायकोर्टाकडे असल्याने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या निश्चितपणे पूर्ण होतील. राज्य सरकारला आम्ही निर्देश देतो की, रस्ते खुले होतील आणि कुठल्याही आंदोलनामुळे सत्याग्रहामुळे रस्ते बंद होणार नाहीत, यादृष्टीने प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व पाऊले उचलावीत. पोलिसांनी वाहतूक खोळंबा होणार नाही, अशा ठिकाणी आंदोलना परवानगी द्यावी, आंदोलकांना आता रस्त्यावर बसता येणार नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे, त्यामुळे आता आंदोलकांना रस्त्यावर आंदोलन करता येणार नाहीये.
गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात पुण्यामध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ सुरूच असल्यामुळे राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे. एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान त्यानंतर आता थेट हाय कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. आंदोलकांना आता रस्त्यावर बसता येणार नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
