Bombay High Court : तुमचे कमिश्नर घोड्यावरून जाताना कसे दिसतील ? अतिक्रमणावरून मुंबई हायकोर्टाने फटकारलं
मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल बीएमसीला फटकारले. पवई, हिरानंदानी येथील रस्त्यावर वाढलेल्या झोपडपट्ट्यांमुळे वाहतूक कोंडी आणि शाळकरी मुलांची गैरसोय होत आहे. तक्रारी असूनही कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत, अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचे आणि रस्त्याची मूळ स्थिती पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले.
रस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला कठोर शब्दांत फटकारलं. तक्रारी असूनही कारवाई न होणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे असं न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने म्हटलं. पवई येथील एका शाळेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी हिरानंदानी परिसरातील सुमारे 90 फूट रुंदीच्या रस्त्यावर अतिक्रमणाचे चित्र पाहिल्यावर नाराजी व्यक्त केली. या रस्त्याच्या कडेला असंख्य झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, ज्यामुळे शाळकरी मुले आणि सामान्य जनतेची मोठी गैरसोय होत आहे. जर परिस्थिती सुधारली नाही तर आयुक्तांना “घोड्यावरून” ऑफीसमध्ये येण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
कमिश्नर जर घोड्यावर बसून ऑफीसला जायला लागले, तर ते कसे दिसतील ?
या सुनावणीदरम्यान न्या. घुघे म्हणाले की, “सुरुवातीला या रस्त्यावर एका वेळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या, पण आताची परिस्थिती पहा… ती फक्त एका लेनवर आली आहे. येणाऱ्या काळात काय होईल याचा मला प्रश्न पडतो.. लोकांना मोटरसायकलचा वापर सोडावा लागेल आणि सायकल वापरायला सुरूवात करावी लागेल. किंवा सर्वांत उत्तम पर्याय म्हणजे घोडा आहे. गर्दीच्या रस्त्यातूनही घोड़ा नीट वाट काढू शकतो ना. विचार करा, तुमचे (BMC) कमिश्नर जर घोड्यावर बसून ऑफीसला जायला लागले, तर ते कसे दिसतील ? ” असा खोचक सवाल न्यायाधीशांनी विचारला.
“मुंबईचं काय चालले आहे? रस्ता बांधताच लोक त्यावर अतिक्रमण करतात… बघा तुम्ही तुमच्याच शहराचे काय करत आहात. इतका सुंदर रस्ता, आणि तुम्ही त्याचे काय केलंय?” असंही ते पुढे म्हणाले. आम्ही महानगरपालिकेच्या प्रमुखांना (आयुक्त) किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला न्यायालयात बोलावू शकतो आणि त्यांच्याकडून यावर उत्तरे मागू शकतो असंही न्यायाधीशांनी खडसावलं.
कारवाई न केल्याचा आरोप
पवईतील शाळेच्या वतीने वरिष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर न्यायालयात हजर होते. बेकायदेशीर अतिक्रमणाबाबत बीएमसी अधिकाऱ्यांकडे असंख्य तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या आणि अनेक बैठका झाल्या होत्या, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. नागरी अधिकारी टँकर आणि शौचालय सुविधांद्वारे पाणीपुरवठा करून अशा अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देत आहेत असंही याचिकेत म्हटलं होतं. या परिसरात चार शाळा आहेत, जिथे पालक त्यांच्या मुलांना सोडायला आणि घ्यायला येत असतात, यामुळे वाहनांची गर्दी वाढते आणि अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होते असंही याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.
यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने बीएमसीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना सूचनांसाठी वेळ दिला आणि त्यांनीजी कारवाई केली आहे, त्या कारवाईची माहिती न्यायालयाला देण्याचे आदेश दिले. ही अतिक्रमणं लवकरात लवकर काढून टाकावीत आणि रस्ता पूर्ववत करावा असे निर्देशही न्यायलयाने बीएमसीला दिले.
