OBC Reservation| ”घ्यायच्या असेल तर सगळ्या निवडणुका घ्या, थांबवायच्या असतील तर सगळ्या थांबवा ही महाविकास आघाडीची भूमिका – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. त्यामुळे बाकीच्या निवडणुका होणार आणि ओबीसीच्या निवडणूका होणार नाहीत हे काही न्यायला धरून नाही. त्यामुळे ' घ्यायच्या असेल तर सगळ्या निवडणुका घ्या, थांबवायच्या असतील तर सगळ्या थांबवा ही महाविकास आघाडीची भूमिका
पुणे – ओबीसी बाबत चार -पाच राज्यात असाच प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा न्यायव्यवस्थेचा निकाल वेगळा लागला.आणि आपल्या महाराष्ट्रात हा असा निकाल देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली होती तो कायदा खारीज केलेला नाही. मात्र ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. त्यामुळे बाकीच्या निवडणुका होणार आणि ओबीसीच्या निवडणूका होणार नाहीत हे काही न्यायला धरून नाही. त्यामुळे ‘ घ्यायच्या असेल तर सगळ्या निवडणुका घ्या, थांबवायच्या असतील तर सगळ्या थांबवा ही महाविकास आघाडीची भूमिका असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीबाबत बोलताना व्यक्त केले.
उद्या ओबीसीचे आरक्षण टाकत असताना तसेच कुठं काढायचे यासारखे यक्ष प्रश्न आहेत. यासाठी आता न्यायालयात आम्ही टॉपचे वकील लावणार आहोत. त्यासाठी छगन भुजबळ यांनाही दिल्लीत पाठवण्यात आले आहे. तेथील वकील जे आमची बाजू मांडत आहेत त्यांच्या सोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने यासाठी 13 तारीख दिली आहे, पण तोपर्यंत न थांबता त्या आधी काही आपल्या काही करता येईल का हे पहिले जात असल्याची माहितीही पवार यांनी बोलताना दिली.
विरोधक राजकारण करतायत
ओबीसी आरक्षणामुळं रखडलेल्या निवडणुकाबाबत विरोधी पक्ष गैरसमजुतीचे राजकारण करत आहे. आमच्या सरकारमध्ये कुणालाही दूर ठेवण्याचा आमचा विचार नाही. सर्व मंत्रीमंडळ ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही आहे. असेही ते म्हणाले आहेत.
इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी खर्च देण्याची तयारी
इम्पेरिकल डाटाबद्दल केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले, त्याबद्दल कुणी बोलायला तयार नाही, केंद्राची याबाबतची भूमिका विरोधी पक्षनेत्यांना माहित नाही का? २०११ च्या जनगणना केली त्याचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. यात 75 हजार चुका असल्याचं काही जणांनी सांगितलं. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला जो काही खर्च येईल तो देऊ अशी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केली आहे. आयोगाला निधी देण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स घ्यायलाही राज्य सरकारची तयारी आहे. हा डाटा गोळा करण्यासाठी लागणार्‍या 400 ते 450 कोटी रुपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. मार्चपर्यंत आयोगाला किती पैसे लागतायत त्याची तरतुद पुरवणी मागण्यात केली जाणार आहे. तशी चर्चाही मंत्रीमंडळ बैठकीत झाली आहे.
RRR Trailer Out | दमदार संवादांसह धमाकेदार अ‍ॅक्शन तडका, पाहा ‘RRR’चा जबरदस्त ट्रेलर