उमेश पारीक, लासलगाव, नाशिक | 8 डिसेंबर 2023 : केंद्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचे हत्यार उपसले आहे. आता ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचे परिपत्रक ८ डिसेंबर रोजी काढले. यापूर्वी २८ ऑक्टोबर रोजी कांद्यावरील निर्यात मूल्य दर ८०० डॉलर प्रति टन करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. केंद्राच्या या निर्णयाची माहिती मिळाल्यानंतर राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडले आहेत. महामार्ग रोखला आहे. केंद्राच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात 500 ते 1000 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे.
नाशिकच्या उमराने येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी मुंबई आग्रा महामार्ग रोखला. कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शुक्रवारी कांद्याच्या दरात घसरण झाली. यामुळे शेतकऱ्यांनी मुंगसे, उमराने, चांदवड बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर व्यापारी आणि बाजार समिती प्रशासन बैठका सुरू झाल्या आहेत.
लासलगाव, पिंपळगावसह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्यात आले. कांदा उत्पादकांसह कांदा निर्यातदार व्यापाऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. नाशिकच्या चांदवड येथे कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. चांदवड बाजार समितीत कांदा शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले.
नाशिकच्या पिंपळगाव, लासलगाव, उमराना, मुंगसरासह 75 टक्के बाजार बंद आहे. केंद्र शासनाने लाल कांदा येण्याची वाट न बघता कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. आता गुजरात, राजस्थान, आंध्रमध्ये कांद्याची मोठी आवक होणार असताना हा निर्णय जाहीर झाला आहे.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंद केल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहे. व्यापाऱ्यांच्या या निर्णयास शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या कार्यालयात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.
केंद्र सरकारने राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगड आणि मिझोरम राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कांद्यावर 800 डॉलर निर्यात मूल्य केले होते. तसेच केंद्र सरकारच्या वतीने नाफेड, एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून 2 लाख टन कांदा पंचवीस रुपये किलोने विक्री केली. या निर्णयांमुळे तीन राज्यांमध्ये भाजपची सरकार आल्याचा गैरसमज भाजपचा झाला आहे. यामुळे आता लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कदाचित कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडणार आहे, असे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर आणि कांदा व्यापारी प्रविण कदम यांनी म्हटले आहे.