महाविकास आघाडी सरकारला 2 वर्षे झाली, पण अनेकांना डायजेस्ट होत नाही; भुजबळांचा विरोधकांना टोला, मुख्यमंत्री बघेलांचा समता पुरस्काराने गौरव

| Updated on: Nov 28, 2021 | 4:12 PM

महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे झाली, पण अनेकांना डायजेस्ट होत नाही, असा शेलका टोला मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी विरोधकांना लगावला. निमित्त होते समता पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे.

महाविकास आघाडी सरकारला 2 वर्षे झाली, पण अनेकांना डायजेस्ट होत नाही; भुजबळांचा विरोधकांना टोला, मुख्यमंत्री बघेलांचा समता पुरस्काराने गौरव
छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचा मंत्री छगन भुजबळ यांनी समता पुरस्काराने गौरव केला.
Follow us on

पुणे/नाशिकः महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे झाली, पण अनेकांना डायजेस्ट होत नाही, असा शेलका टोला मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी विरोधकांना लगावला. निमित्त होते समता पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने महात्मा फुले यांच्या पुण्यतिथीदिवशी देण्यात येणारा समता पुरस्कार यावर्षी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना भुजबळ यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. एक लाख रुपये, फुले पगडी, मानपत्र, शाल आणि स्मृतीचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या सोहळ्यात भुजबळ यांनी चौफेर टोलेबाजी केली.

आम्ही पुन्हा येणार…

भुजबळ म्हणाले, छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल यांच्या रूपाने बहुजन समाजातील नेतृत्व मुख्यमंत्री पदावर काम करत आहे. त्यामुळे गोर गरिबांचे कामे होत आहेत. लोकांसाठी जे लढतात ते चिरकाल स्मरणात राहतात. त्यामुळे तुमचे नेतृत्व तुम्हीच निर्माण करा, असे ते म्हणाले. सोबतच महाविकास आघाडी सरकारला आज दोन वर्षे पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही लोकांना अद्यापही ती ‘डायजेस्ट’ होत नसल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. सोनिया गांधी, शरदचंद्र पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार काम करत आहे. हे सरकार आपले पाच वर्षे पूर्ण करेल आणि पुन्हा एकदा येईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ओबीसी जगणनेचा ठराव…

भुजबळ म्हणाले, माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सर्व प्रथम मंडल आयोग लागू केला. त्यातून महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रात ओबीसींचे आरक्षण आपल्याला मिळाले. मात्र, केंद्र सरकारच्या नाकर्ते धोरणामुळे हे आरक्षण धोक्यात आले आहे. आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जनगणनेची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे केंद्र सरकार २०२१ ची जनगणना सुरू करत नाही. मात्र, महाराष्ट्र सरकारला करण्याचा आग्रह धरत आहे. सरकारने ही जनगणना होईपर्यंत आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच या कार्यक्रम प्रसंगी ओबीसींची जनगणना झालीच पाहिजे, असा ठराव पारित केला.

खासगीकरणाविरोधात लढा

पुरस्काराला उत्तर देताना छत्तीगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले की, देशातील सर्व शासकीय प्रकल्प विकण्याचा घाट केंद्र सरकारकडून घातला जात आहे. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. आपल्याला 27 आरक्षण जरी मिळाले, तर शासकीय नोकरीच मिळणार नाही. त्यामुळे खासगीकरणाच्या विरोधात लढावे लागेल, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच आरक्षण वाचविण्यासाठी छत्तीसगढ राज्यात ओबीसींची जनगणना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले समाज सुधारणेच्या कामाची सुरुवात या भावनातून झाली. समाजातील वंचित, पीडित शोषित घटकाला न्याय देण्यासाठी सर्व काही पणाला लावले. महिलांना समाजात सन्मान देण्याचे काम त्यांनी केले. वाड्यात या विहिरीत पाण्याने समाजातील वंचित घटकांची तहान भागविली. त्यातून समाजक्रांती झाली. या समाज सुधारकांच्या या भूमीला वंदन करतो, असे म्हणत बघेल यावेळी भावनिक झाल्याचे दिसले.

जातीवादी, धर्मवाद ताकदी वाढल्या

कार्यक्रमात प्रा. हरी नरके म्हणाले की, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महात्मा फुले यांना नमन केले होते. देशात जातीवादी, धर्मवादी ताकद वाढत असून आपल्याला यापासून महात्मा फुले, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार वाचवू शकतात. भारत सरकार देशातील प्रत्येक ओबीसी नागरिकाला केवळ 18 रुपये देते. त्यात चहा देखील विकत मिळत नाही, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की, सध्याच्या सरकारमुळे देशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. आरक्षण वाचवण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ विशेष प्रयत्न करत आहेत. छत्तीसगढ राज्यात देखील ओबीसींच्या हक्कासाठी सर्व प्रथम मुख्यमंत्री बघेल यांच्या नेतृत्वात जनगणना करण्यात होत असून हे कार्य महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे असल्याचे ते म्हणाले.

इतर बातम्याः

नेमाडे साहित्य संमेलनाकडे फिरकतही नाहीत; अध्यक्षपद कसे मिळते याची सगळ्यांना कल्पना, पठारे यांचे खडेबोल

अमोल इघे खून प्रकरणी नाशिक पोलिसांवर राजकीय दबाव, दरेकरांचा आरोप; विधिमंडळात आवाज उठवणार