आता शेतीची वीज कापता येणार नाही, कारण शेतकरी अन्नधान्य जगासाठी पिकवतो, हे आणखी एकदा सिद्ध…

अन्न सुरक्षा आयोगाने महावितरणाला शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज कापू नये, असा आदेश दिला आहे.

आता शेतीची वीज कापता येणार नाही, कारण शेतकरी अन्नधान्य जगासाठी पिकवतो, हे आणखी एकदा सिद्ध…
प्रातिनिधिक फोटो
| Edited By: | Updated on: Oct 29, 2022 | 8:18 PM

जळगाव : शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेतकऱ्याने शेतात अन्नधान्य पिकवलं नाही तर आपण काय खाणार? अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी योग्य पाणी पुरवठा आणि वीज पुरवठा व्हायला हवा. अर्थात तो त्यांचा अधिकारच आहे. राज्यात सातत्याने आस्मानी संकट, ओला आणि कोरडा दुष्काळ यामुळे राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती गेल्या दोन ते तीन वर्षात नाजूक झालीय. या दरम्यान वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज महावितरणाकडून कापली जात होती. वीजपंपाची वीज कापली गेल्यामुळे शेतकरी अक्षरश: हवालदिल झाले होते. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर राज्य अन्न आयोगाने मोठा निकाल जाहीर केला आहे. या निकालातून अन्न आयोगाने महावितरणाला शेतकऱ्याच्या शेतातली वीज न कापण्याची सूचना वजा आदेशच दिला आहे. त्यामुळे महावितरणाला आता शेतकऱ्यांच्या शेतातील वीज कापता येणार नाही.

महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाच्या आदेशाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापुढे वीज कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये, असा आदेश आयोगाने महावितरण विभागास दिला आहे. अन्न कायद्यानुसार दाखल याचिकेत आयोगाने निकाल जाहीर करत संबंधित आदेश दिलाय. या निकालामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय.

लोक संघर्ष मोर्चाच्या वतीने सचिन धांडे यांनी शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा खंडित करण्या विरोधात अन्न आयोगात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देत अन्न आयोगाने शेतकऱ्यांच्या शेतात पिके उभी असताना कुठल्याही शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये असा आदेशच दिलाय.

“शेतकऱ्याच्या शेतीचं वीज कनेक्शन कापलं गेलं तर शेतातील उभं पीक नष्ट होतं. त्यानंतर शेतातून कुठलंही उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे अन्न नष्ट होतं. ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे, ती संपत्ती नष्ट होते. त्यामुळे पीक निघेपर्यंत तरी वीज कनेक्शन कट करु नये, राज्य अन्न आयोगाने अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत निकाल दिला आहे की, शेतामध्ये पीक उभं असेपर्यंत कोणत्याही शेतीचं वीज कनेक्शन काढू नये. या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो. लोकप्रतिनिधींना या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी विनंती कतो”, अशी प्रतिक्रिया सचिन धांडे यांनी दिली.

Follow Us