Manoj Jarange Patil | सरकारची ऑफर मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वीकारली, आता पुढे काय घडणार?

जालना | 7 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारची एक ऑफर स्वीकारली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर दोन मोठ्या घोषणा केल्या. जुन्या निजामकालीन कुणबी प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे ज्यांच्याकडे असतील त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसेच निजाम काळातील कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एका समितीची घोषणा केली. ही समिती निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात आलीय. त्यानंतर राज्य सरकारकडून आज याबाबतचा जीआर काढण्यात आला.

राज्य सरकारने आज मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार जीआर काढला. पण या जीआरमध्ये वंशावळीचा उल्लेख असू नये. तसेच ज्यांच्याकडे कुणबी वंशावळीचे जुने कागदपत्रे नाहीत त्यांनाही सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. पण या जीआरमध्ये ज्यांकडे कुणबी वंशावळीचे कागदपत्रे आहेत, त्यांना कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी असं प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं सांगण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने हा जीआर मनोज जरांगे यांना पाठवत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

मनोज जरांगे यांनी प्रस्ताव स्वीकारला

विशेष म्हणजे शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर जीआर निघाल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवली सराटे गावात गेले. त्यांनी सरकारचा जीआर वाचून दाखवला. पण मनोज जरांगे यांनी दुरुस्ती सुचवली. यावेळी अर्जुन खोतकर यांनी दुरुस्ती सुचविण्यासाठी मुंबईत बैठकीसाठी यावं लागेल, असा प्रस्ताव दिला. त्यावर मनोज जरांगे यांनी आपण शिष्टमंडळ पाठवणार असल्याचं सांगितलं. पण आपण स्वत: या शिष्टमंडळात नसणार. आपण आंदोलनस्थळी उपोषण कायम ठेवू, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.

या दरम्यान एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सरकारच्या भेटीसाठी मनोज जरांगे यांचं शिष्टमंडळ जाण्यासाठी सज्ज झालंय. मनोज पाटील यांनी मुंबईतील बैठकीची ऑफर स्वीकारली आहे. सरसकट मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, या मागणीसाठी हे शिष्टमंडळ सरकारची भेट घेणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी गावकऱ्यांचे विशेष शिष्टमंडळ रवाना होणार आहे. या शिष्टमंडळात 16 ते 17 जण असतील. यामध्ये मराठा अभ्यासक, आंदोलक आणि शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.