महाराष्ट्र सरकारकडून कुणबी-मराठा आरक्षणाचा जीआर निघाला, मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार?
महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा-कुणबी जातीच्या जात प्रमाणपत्राबाबत जीआर काढण्यात आलाय. त्यानंतर राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना पत्र लिहून उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आहे.
मुंबई | 7 सप्टेंबर 2023 : महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा-कुणबी जातीच्या जात प्रमाणपत्राबाबत जीआर जारी करण्यात आलाय. या जीआरमध्ये ज्यांच्याकडे निजामकालीन वंशावळीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रे असतील त्यांना मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं स्पष्ट म्हटलं आहे. मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर सरकारने हा जीआर काढला आहे. सरकारने हा जीआर काढल्यानंतर शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी जरांगे यांच्यासमोर जीआर वाचून दाखवला. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे यांनी जीआर वाचल्यानंतर भूमिका मांडली. त्यांनी जीआरमध्ये दुरुस्ती सुचवली आहे. जीआरमध्ये वंशावळीचा उल्लेख काढण्यात यावा. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी दुरुस्ती सुचवल्यानंतर अर्जुन खोतकर यांनी दुरुस्ती सुचवण्यासाठी मुंबईत चर्चेसाठी यावं लागेल, असं सांगितलं. त्यावर मनोज जरांगे यांनी आमचं शिष्टमंडळ मुंबईत चर्चेसाठी येईल, असं जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं.
मनोज जरांगे उपोषण मागे घेणार का?
मनोज जरांगे यांनी यावेळी उपोषण मागे घेणार का? यावरही भूमिका मांडली. मनोज जरांगे यांनी आपल्याला या जीआरची माहिती काल रात्रीच मिळाली होती. तसेच आपण सकाळीदेखील जीआरमधून वंशावळी असा उल्लेख काढण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. पण त्यानंतरही आज काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये तसा उल्लेख आहे. त्यामुळे दुरुस्त केलेला जीआर जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आपण उपोषण मागे घेणार नाही, असं जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे यांना सरकारचं पत्र
मनोज जरांगे यांना राज्य सरकारने पत्र देखील पाठवलं आहे. या पत्रात सरकारने मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. “शासनाने 7 सप्टेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयाची प्रत सोबत जोडली आहे. तरी आपणास उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे”, असं सरकारने मनोज जरांगे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
