जितेंद्र आव्हाडांचा कपील पाटलांकडून समाचार, भगवा-काळा का वाद पेटला? वाचा सविस्तर
जितेंद्र आव्हाडांचे वक्तव्य हे ओबीसी समाजाचा अपमान करणारे आहे. स्वत:ला सेक्यूलर समजणारे लोकं जेव्हा एका जातीच्या घटकाबद्दल वक्तव्य करतात. तेव्हा ते वक्तव्य निश्चीतपणे निषेधार्थ आहे, असा घणाघात कपील पाटील यांनी केला आहे.
मुंबई : काळा तलावच्या पाहणी दरम्यान कपील पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शिवसेनेला चिमटा काढला. काळा तलावचे नाव भगवा तलाव झालेले आहे. असे मला सांगितले गेले. नेमके मला माहिती झाले की नाही. अजून काळा तलावच आहे. जितेंद्र आव्हाड हे फार उच्च कोटीचे नेते आहेत. ओबीसीवर भरोसा नही. ते कशासाठी भरोसा नाही हे मला माहिती नाही. ज्या मतदार संघातून ते निवडून येतात. त्याठिकाणचे ओबीसी त्यांना मदत करीत असतील. त्यांना नेमके काय म्हणायचे होते हे माहिती नाही. त्यांचे वक्तव्य हे ओबीसी समाजाचा अपमान करणारे आहे. स्वत:ला सेक्यूलर समजणारे लोकं जेव्हा एका जातीच्या घटकाबद्दल वक्तव्य करतात. तेव्हा ते वक्तव्य निश्चीतपणे निषेधार्थ आहे, असा घणाघात कपील पाटील यांनी केला आहे.
सेक्यूलर लोकांनी एका जातीबद्दल बोलू नये
स्वत:ला सेक्यूलर समजणारे लोकं जेव्हा एका जातीच्या घटकाबद्दल वक्तव्य करतात. तेव्हा ते वक्तव्य निश्चीतपणे निषेधार्थ आहे अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राजमंत्री कपील पाटील यांनी ओबीसी समाजावर दिलेल्या जितेंद्र आव्हाडाच्या विधानवर व्यक्त केली आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची आज केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी पाहणी केली. स्मार्ट सिटीची कामे संथ गतीने सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर कल्याणच्या काळा तलावाचे नाव अजून भगवा तलाव झालेले नाही. अद्याप काळा तलावच आहे असे सांगून त्यांनी शिवसेनेला चिमटा काढला.
कल्याणमध्ये आज केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपील पाटील यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत सुरु असलेल्या विविध विकास कामांची पाहणी केली. या पाहणी दरम्यान केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, माजी आमदार नरेंद्र पवार, तया गायकवाड, राकेश मुथा उपस्थित होते यामध्ये स्टेशन परिसर विकास प्रकल्प, काळा तलाव आणि गौरी पाडा येथील सिटी पार्क या प्रकल्पांची पाहणी केली. पाहणी पश्चात केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, स्मार्ट सिटीची कामे जलद गतीने व्हायला पाहिजे होती. मात्र ती झालेली नाही. कोविडमुळे त्याला विलंब झाल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दिशा कमिटीची मागच्या महिन्यात बैठक झाली. त्यात बैठकीत आढावा घेतल्यावर लक्षात आले की, त्याची पाहणी केली पाहिजे. कामाचा वेग वाढविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहे. डीपीआरमध्ये नसलेल्या जनतेच्या हिताच्या गोष्टीचा यात समावेश करावा अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे.
