मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी एक नवी मागणी केली आहे. मराठा समाजासाठीच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग (SEBC) एसईबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीच्या एकूण 23 टक्के जागा न भरता अर्थात त्या रिक्त ठेवून उर्वरित पदांवर नियुक्त्या कराव्यात, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या निदर्शनास आणून दिल्याचे नितीन राऊत यांनी सांगितले. (Job recruitment in Mahavitran)
कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्ती प्रक्रिया कशी राबवायची याबद्दल एक उच्चस्तरीय बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी संध्याकाळी बोलावली आहे.
सध्या महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक यांच्या 7500 रिक्त पदांची व महानिर्मिती कंपनीमध्ये 500 रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया रखडलेली असून महापारेषण कंपनीमध्ये 8500 पदे रिक्त आहेत.
सामान्य प्रशासन विभागाने 23 टक्के वगळून इतर घटकांची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे लेखी आदेश वा सूचना दिल्यास ही प्रक्रिया राबविण्यात आपल्याला काहीही अडचणी येणार नाहीत. यापूर्वी या विषयावर झालेल्या चर्चेत मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी इतर समाजाच्या नियुक्तीला स्थगिती नसल्याने ती प्रक्रिया राबविता येईल असे मत व्यक्त केले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय उपस्थित करून नियुक्ती प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मिळविण्याचा आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून आपल्याला अपेक्षित अनुमती मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमधील रिक्त पदाची भरती प्रक्रिया यापूर्वीच सुरू करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्याने राज्यात भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आलेली आहे.
संबंधित बातम्या:
…तर मराठ्यांना OBC मधून आरक्षण मिळालंच पाहिजे, आबासाहेब पाटलांचा आक्रमक पवित्रा
Maratha reservation |..मग मराठा विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला लावणार का?, वडेट्टीवारांचा सवाल
कोणताही कायदा मराठा आरक्षण देऊ शकणार नाही, ब्राह्मण महासंघाची पहिली प्रतिक्रिया
(Job recruitment in Mahavitran)