फडणवीस सरकारमधील या मंत्र्याला गुणरत्न सदावर्ते यांचे ओपन चॅलेंज, थेट म्हणाले, पोलिसांना मारहाण झालेले गुन्हे…
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सरकारने जीआर काढलाय. मात्र, याला आता जोरदार विरोध होताना दिसतोय. थेट सरकारवर टीका केली जात आहे. हा जीआर बेकायदेशीर असल्याचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जीआर काढलाय. त्याच्या विरोधात आता ओबीसी समाज हा आक्रमक झाला आहे. आता वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी गंभीर आरोप केली आहेत. गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले की, मला तुमच्या माध्यमातून कळाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीतून आज छगन भुजबळ यांनी सभा त्याग केला आहे. मी भुजबळांचे स्वागत करतो, त्यांचा सन्मान करतो. ज्याप्रकारे मंत्रिमंडळातील सदस्य राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संविधानाला धोका होईल, अशाप्रकारचा शासन निर्णय काढण्याचं धाडस केलंय.
छगन भुजबळांनी लोकतांत्रिक मार्गाने शासनाला समजावे, याकरिता बैठकीला उपस्थिती न दर्शवणे म्हणजे संविधानिक गांर्भिय त्यांनी दाखवले. संविधानिक मर्यादा त्यांनी सरकारला दाखवल्या. किती जातिवादी झालो आपण, किती? त्याचे कारण म्हणजे विरोधी पक्षातील आमदार, खासदार, सत्तेतील मंत्री मराठ्यांचे सगळे जर जातीच्याच आधारावर ठरवणार असतील तर काय होणार.
त्या समित्यांमध्ये दुसऱ्यांचे काही ऐकायचेच नसेल तर भारताचे संविधान कशाला पाहिजे. लोहार, कुंभार, गिसाडी कुणबी कोण आहे त्याकाळी जो शेती करत होते त्यांना कुणबी म्हणलं जायचं. संविधानाचे तीन तेरा वाजवायचा प्रयत्न एकत्र येत केला जातोय. मुख्यमंत्री ब्राह्मण आहेत म्हणून घेरण्याचा प्रयत्न करु नका. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डोक्याला ताण आला की दरेगावला जात असतात. कालचा जीआर वायरस आहे हा आजच्या मंत्री मंडळ बैठकीत माघारी घ्या.
सदावर्ते यांनी पुढे म्हटले की, शिंदे साहेब, राधाकृष्ण विखे पाटील मला मंत्रालयात भेटले होते तेव्हा मी बोललो तुम्ही मसुलमंत्री असताना लोकांना स्मशान भूमी मिळत नव्हती. धनंजय मुडे, बावनकुळे का नाहीत तुमच्यासोबत? छगन भुजबळ, धनंजय मुंडेंना रिंगण करण्यात आलाय. जरांग्या तू धनगर समज्याबाबत,आई बहिणीबद्दल जी भाषा काढली ती जनता लक्ष्यात ठेवणार आहे.
कालची कृती भारतीय संविधानातील कलम 348 च्या विरोधात आहे. कालच्या जीआरची कृती संविधान विरोधी आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे मागास आयोग नाहीत. त्यांना शिफारस करण्याचा अधिकार नाही. शिंदे कमिटी बेकायदेशीर आहे. कालचा शासन निर्णय अल्ट्रा वायरस आहे. संविधानासोबत फ्रॉड केलाय. जरांगे स्वतः च्या स्वार्थासाठी सामाज्याची फसवणूक करतोय. कुणबी आणि मराठा वेगळे वेगळे आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. आजच्या कॉबिनेटमध्ये निर्णय मागे घ्यावा.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी obc समज्याची माफी मागावी. तुम्ही धनगर माळी समज्याची भूमिका ऐकली का? कालचा निर्णय पाटीलकी सारखा झाला. करायचं असेल राधा कृष्ण विखे पाटील तुमच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये मराठा भावांना नोकऱ्या द्या. मी राधा कृष्ण विखे पाटील तुम्हांना चॅलेंज देतो…सराटीत पोलिसांना मारहाण झालेले गुन्हे मागे घेऊन दाखवा..पाहुयात संविधानात दम आहे का नाही?, असे वकील सदावर्ते म्हणाले आहेत.
