Agri | वायदे बाजार बंदी हटवा, जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी द्या; स्वतंत्र भारत पक्षाचे केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे

| Updated on: Jan 18, 2022 | 4:53 PM

टेक्सटाईल लॉबी कापसाचे दर पाडण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. त्यामुळे सरकारने वायदे बाजारावरील बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.

Agri | वायदे बाजार बंदी हटवा, जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी द्या; स्वतंत्र भारत पक्षाचे केंद्रीय मंत्र्यांना साकडे
Narendra Singh Tomar, Nirmala Sitharaman
Follow us on

नाशिकः शेतीमालावर लादलेली वायदे बाजार बंदी हटवा, जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी द्या, असे साकडे स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट (Anil Ghanwat) यांनी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar), अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांना घातले आहे. या वर्षी काही शेतीमालाला चांगले दर मिळू लागताच सरकारने वायदे बाजारात हस्तक्षेप करून काही शेतीमालांच्या वायद्यांवर बंदी घातली. बीटी वांग्यावर बंदी घालून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाकारले. याच्याविरोधात शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष सत्याग्रह करणार असल्याचा इशाराही  घनवट यांनी दिला आहे.

टेक्सटाईल लॉबी सक्रिय

अतिवृष्टीमुळे यंदा सोयाबीनचे उत्पादन घटले आहे. परिणामी सोयाबीनला चांगले दर मिळत होते. मात्र, पोल्ट्री उद्योजकांच्या दबावामुळे सरकारने सेबी (SEBI) मार्फत सोयाबीनसहित इतर 8 शेती मालांच्या वायदे बाजारावर बंदी घातली आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे नफा मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाली की, सरकार नेहमीच अशा प्रकारे शेती व्यापारामध्ये हस्तक्षेप करून भाव पाडते. आता टेक्सटाईल लॉबी कापसाचे दर पाडण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, यासाठी अनिल घनवट यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र दिले आहे.

सरकार दबावाचे बळी

जगभर जनुक अभियांत्रिकी ( जी. एम.) तंत्रज्ञानाला मान्यता मिळाली असून, त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. मात्र, भारतात या तंत्रज्ञानाला बंदी घातली आहे. जी. एम. तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेल्या पिकांच्या चाचण्या घेऊन मान्यता देण्यासाठी असलेली सरकारी संस्था जी.ई.ए.सी. ने भारतात तयार केलेल्या बी.टी. वांग्याच्या चाचण्या घेऊन ते पर्यावरण, जनावरे व मनुष्यास हानीकारक नसल्याचा निर्वाळा देत मान्यता दिली होती. मात्र, काही गटांच्या दबावाला बळी पडून 2010 मध्ये बी.टी. वांग्याच्या चाचण्या व पीक घेण्यास बंदी घातली आहे. शेतकरी संघटनेने अनेक वेळा विनंती करून ही सरकार बंदी हटवायला तयार नाही. सरकारच्या या आडमुठ्या भूमिकेच्या विरोधात स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना, कायदे भंग करून सत्याग्रह करणार असल्याचा इशाराही घनवट यांनी दिला आहे.

कृषी श्वेतपत्रिका काढा

सरकारने बी.टी. चाचण्या व पीक घेण्याची बंदी नाही हटविल्यास 17 फेब्रुवारी रोजी स्वतःच्या शेतात बी. टी. वांग्याची जाहीर लागवड करणार असल्याची माहिती अनिल घनवट दिली आहे. शेती सुधारणांबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने एक खुले पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही देण्यात येणार आहे. या पत्रात देशाच्या कृषी धोरणाबाबत एक श्वेतपत्रिका तयार करण्यात यावी, शेतीमाल व्यापारातील हस्तक्षेप बंद करावा व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य देण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात येणार आहेत.

केंद्र शासनाने भारतात झिरो बेजेट शेतीवर जास्त भर देण्याचे ठरविले आहे. मात्र, हा प्रयोग देशाला उपासमारीकडे घेउन जाईल. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बजेट खर्च करण्या ऐवजी सरकारने, महाग झालेली रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी किमतीत देण्यासाठी खर्च करावे.

– अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

इतर बातम्याः

Nashik | नाशिकमध्ये कोरोना मृत्यूंची आकडेवारी लपवली का; बळींच्या रेकॉर्डमध्ये पावणेतीन हजारांची भर कशी?

Nashik | आजपासून कडक हेल्मेटसक्ती; पहिल्यांदा पाचशेचा दंड, दुसऱ्यांदा खोड मोडणारी कारवाई होणार

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संघटेला 40 वर्षे पूर्ण; आजवर 64 संमेलनांचे आयोजन, पर्यावरण चळवळीच्या अनोख्या कार्याला उजाळा…!