MAHA-RERA : नव्या घरात जाताना बिल्डरकडून घेतला जाणाऱ्या मेन्टेनन्स चार्जवरबंदी आणा, मुंबई ग्राहक पंचायतीची महारेराकडे मागणी
पन्नास टक्के घरे विक्री झाल्यावर बिल्डर्सने सोसायटी स्थापन केली पाहीजे. सदनिकांचा ताबा घेतल्यावर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारी ही सोसायटी घेऊ शकते, असे रेरा कायद्यात म्हटले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची ( MAHA-RERA ) अंमलबजावणी 1 मे 2017 पासूनच सुरू झाली असली तरी बांधकाम व्यावसायिकाकडून घरे विकताना ग्राहकांकडून अजूनही मेन्टेनन्स चार्ज (Maintenance Charges) घेण्यासारख्या जुन्याच प्रथा सुरू आहेत. त्या प्रथांना तातडीने बंद करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेराकडे केली आहे. बिल्डर्स घर खरेदीदारांकडून अजूनही सोसायटी ( SOCIETY ) स्थापन न झाल्याच्या नावाखाली मेन्टेनन्स चार्ज मागत असतात. तो योग्य नसल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे. आणि या संदर्भात महारेराकडे तक्रार केली आहे.
महाराष्ट्रात महारेरा हा कायदा गेल्या पाच वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. परंतू काही जुन्या प्रथा रेरा कायद्यातील तरतुदींना चक्क हरताळ फासून राजरोसपणे चालू असल्याचे आढळून आले आहे. रेरा कायद्याच्या कलम 11(4) (इ) नुसार गृहप्रकल्पातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने त्वरीत घर खरेदीदार ग्राहकांची सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे बंधन प्रत्येक आहे. हे कायदेशीर बंधन विकासक जुमानत तर नाही. शिवाय घराचा ताबा देताना घर खरेदीदारांकडून एक वा दोन वर्षांचा इमारतीचा देखभाल खर्च (Maintenance Charges) सुध्दा घराचा ताबा देताना आगाऊ वसुल करत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त सदनिकांची विक्री झाल्यावर विकासकाने लगेच सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याचे कायदेशीर बंधन पाळावे. त्यामुळे घराचा ताबा देतेवेळी सर्व घर खरेदीदारांची सोसायटी अस्तित्वात असु शकते. त्यामुळे सदनिकांचा ताबा घेतल्यावर इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारीसुध्दा घर खरेदीदारांची सोसायटी घेऊ शकते. किंबहुना तशी ती घ्यावी असे रेरा कायद्यात म्हटले आहे.
अशा परिस्थितीत विकासकांनी आता अशा प्रकारे घराचा ताबा देताना 1 वा 2 वर्षांच्या देखभाल खर्चाची मागणी ग्राहकांकडून करणे हे रेरा कायद्यातील तरतुदींशी संपूर्णपणे विसंगत असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे.
इमारतीचे मालकी हक्कसुध्दा लागलीच द्यावेत
मुंबई ग्राहक पंचायतीने महारेरा अध्यक्षांच्या निदर्शनास ही गंभीर बाब आणून दिली आहे. तसेच इमारतीचे ताबा पत्र (Occupancy Certificate) प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांत विकासकाने सदर इमारतीचे मालकी हक्कसुध्दा त्या घर खरेदीदारांच्या सोसायटीच्या नावे हस्तांतरीत करण्याचे बंधन (Conveyance) रेरा कायद्याच्या कलम 17 द्वारे विकासकांवर घालण्यात आले आहे.
बिल्डर्स मेन्टेनन्स मागूच कसे शकते…
या सर्व कायदेशीर तरतूदींच्या पार्श्वभूमीवर विकासक घराचा ताबा देताना एक वा दोन वर्षांचे मेन्टनेन्सची आगाऊ रक्कम मागूच कशी शकते ? असा मुलभूत प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला असून महारेराने विकासकांना याबाबतीत सक्त निर्देश जारी करून अशा प्रकारे देखभाल खर्चासाठी रकमा मागण्याची प्रथा त्वरीत बंद करावी अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायचीने महारेरा अध्यक्षांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच 50 टक्यांहून अधिक सदनिकांची विक्री होताच सहकारी सोसायटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही विकासकांना स्पष्ट निर्देश देण्यात यावे अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.