महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; दहशतवादी प्रचाराशी संबंधित 114 प्रकाशनांवर बंदी

दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पाऊल उचललं आहे. राज्याच्या गृह विभागाने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे दहशतवादी संघटनांशी संबंधित 114 प्रकाशनं, मासिकं, दस्तऐवज आणि डिजिटल साहित्याच्या सर्व प्रती जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या मते, या साहित्याच्या माध्यमातून हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार केला जात होता आणि तरुणांना कट्टरपंथी संघटनांकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या या सामग्रीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गुप्त रिपोर्टनंतर घेतला निर्णय

गृह विभागाच्या माहितीनुसार, दहशतवादविरोधी पथक (ATS), विविध गुप्तचर यंत्रणा आणि सायबर निरीक्षणातून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासादरम्यान काही प्रतिबंधित संघटनांशी संबंधित साहित्य ऑनलाइन आणि इतर माध्यमांतून प्रसारित होत असल्याचे आढळून आलं होतं. या प्रकाशनांमध्ये हिंसक कारवायांचे समर्थन, दहशतवादी संघटनांचे समर्थन आणि तरुणांना अतिरेकी विचारांकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 मधील कलम 98(1) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. या आदेशानुसार संबंधित 114 प्रकाशनांच्या प्रती या ताब्यात घेऊनजप्त करण्यात आल्या आहेत.  एवढंच नव्हे, तर या साहित्याचे प्रकाशन, वितरण, विक्री, प्रदर्शन, प्रसार किंवा कोणत्याही स्वरूपात संग्रह करणे प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. हे साहित्य कोणत्याही माध्यमातून आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

संबंधित साहित्याचा प्रतिबंधित संघटनांशी समावेश

अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या साहित्यामध्ये ‘Voice of Khurasan Magazine’, ‘The Revolutionary Resurgence’, ‘Kashmir Kifah – Resilience & Courage’, ‘The Soul of Resistance’ आणि ‘Nawai Gazwa-e-Hind’ यांसारख्या प्रकाशनांचा समावेश आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यातील काही साहित्य इस्लामिक स्टेट (IS/ISIS), Islamic State in Khorasan Province (ISKP), Hizb-ul-Mujahideen Pir Panjal Regiment आणि Al Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) यांसारख्या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनांशी संबंधित आहे.

डिजिटल माध्यमांवरील प्रचारावरही लक्ष

दहशतवाद आणि कट्टरपंथी प्रचार साहित्याविरोधात हे महाराष्ट्र सरकारचं एक मोठं पाऊल मानलं जातं आहे. दहशतवादी संघटना आता केवळ पारंपरिक मार्गाने नव्हे, तर सोशल मीडिया, ऑनलाइन मासिके आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही आपली विचारसरणी पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अशा प्रचार साहित्यावर नियंत्रण ठेवणे आणि तरुणांना अतिरेकी विचारांपासून दूर ठेवणं, हाच या कारवाईचा मुख्य उद्देश आहे, असं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.