पुन्हा एकदा मराठी पाट्या!, मुंबईत मालमत्ता कर माफीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर
या बैठकीत दुकानांवरील नामफलक अर्थात पाट्या या मराठी भाषेतच असाव्या असा सक्तीचा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्याचबरोबर मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावरही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबई : कोरोनाची तिसरी लाट (Corona Third Wave) आणि ओमिक्रॉन व्हेरियंटचं (Omicron Vetriant) संकट या पार्श्वभूमीवर आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक (State Cabinet Meeting) पार पडत आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि अन्य महत्वाचे मंत्री या बैठकीला उपस्थित असल्याची माहिती मिळतेय. दरम्यान, या बैठकीत दुकानांवरील नामफलक अर्थात पाट्या या मराठी भाषेतच असाव्या असा सक्तीचा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. त्याचबरोबर मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यावरही आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुरुवातीच्या काळात मराठी पाट्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठी पाट्यांसाठी केलेलं आंदोलन राज्यभरात गाजलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा मराठी पाट्यांचा मुद्दा उपस्थित होतोय. आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुकानांवर मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
• पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
• गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा
– मंत्री बाळासाहेब थोरात
महसूल विभाग @bb_thorat— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) January 12, 2022
मालमत्ता करमाफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी
मुंबईतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला केली होती. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय शिवसेनेसाठी महत्वाचा होता. त्यानुसार आता मालमत्ता कर माफीच्या प्रस्तावाला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसंच ठाणे महापालिका हद्दीतील घरांनाही याचप्रकारे करमाफी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्याचाही प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. त्यावरही लवकरच निर्णय होईल, अशी माहितीही आव्हाड यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
>> छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
>> पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )
>> गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
>> मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
>> महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार (महिला व बाल विकास विभाग )
>> कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय (परिवहन विभाग )
>> दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक (कामगार विभाग)
>> साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली 88.24 कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)
>> बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
>> बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 46.45 चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत (नगर विकास विभाग)
कर माफीच्या निर्णयाचा फायदा किती कुटुंबांना?
500 चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी दिल्यामुळे आता महापालिकेचा दरवर्षी 340 कोटींचा कर बुडणार आहे. मुंबईमध्ये 500 चौरस फुटांचे जवळपास 15 लाख घरे आहेत. ज्यामध्ये 28 लाख कुटुंब राहतात. या कुटुंबांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना नव्या वर्षात हे मोठं गिफ्ट मिळाले आहे.
इतर बातम्या :