राज्यावर दुष्काळाचं संकट, सरकारने बदलला विकासकामांचा ट्रॅक! शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठे निर्णय

Maharashtra Government On Drought Situation: राज्यामध्ये दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले आहे. या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकासकामांची दिशा बदलत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.  यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामं केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देऊन हा निधी शेत-पाणंद रस्त्यांवर खर्च केला जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.  ग्रामीण मजुरांच्या हाताला काम आणि शेतकऱ्याला थेट शेतापर्यंत रस्ता, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की,  मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर सहअध्यक्षही नेमले जात आहेत. सुमारे 125 मतदारसंघांत सहअध्यक्षांची नियुक्ती झाली असून, आमदारांनी तातडीने बैठका घेऊन जास्तीत जास्त कामं सुरू करावीत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. गरजेनुसार आमदार निधीचाही वापर केला जाणार असून, या कामांना व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देऊन शेतमजुरांना रोजगार दिला जाणार आहे.

ई-पीक पाहणीबाबत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

त्याचबरोबर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणीबाबतही मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागात आता ऑफलाइन ई-पीक पाहणी करता येणार असून, मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. राज्यातील 3 कोटी 45 लाख शेतकऱ्यांपैकी 3 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांची पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित 25 लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. पीक विमा कंपन्यांविरोधातील तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मांडल्या जाणार आहेत. दुष्काळातील सर्व पंचनामे विमा कंपन्यांना देण्यात आल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

नागपुरात पाणी बचतीसाठी मोठा निर्णय!

नागपूरमध्ये पाणी बचतीसाठीही राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी पेंच आणि तोतलाडोह धरणांमधील पाणी आरक्षण सोडण्यात आले आहे. आता हे प्रकल्प नागपूर महापालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मिळणाऱ्या टर्शरी ट्रीटेड पाण्यावर चालवले जाणार आहेत. त्यामुळे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीचं पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरावे लागणार नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय झाल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.

फळबागा वाचवण्यासाठीही सरकारचा मोठा निर्णय! 

दुसरीकडे, फळबागा वाचवण्यासाठीही सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संत्रा, मोसंबी, चिकू आणि आंबा बागा सुकत असलेल्या भागात 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल घेण्यास परवानगी देण्यात आली असून, यापूर्वीची स्थगिती उठवण्यात आली आहे. विदर्भातील संत्रा बागा वाचवण्यासाठी 15 डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यासोबतच भूजलपातळी वाढवण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात 5 हजार रिचार्ज शाफ्ट आणि 5 हजार जलतारा उभारण्याचं काम सुरू आहे. म्हणजेच, दुष्काळाच्या संकटात सरकारने विकासाचा नेहमीचा मार्ग बदलत पाणी, शेती, रोजगार आणि शेतरस्ते यांना प्राधान्य देत नवा रोडमॅप आखला आहे.