मोठी खुशखबर! तरुणांनो भरती सुरु होणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा थेट आदेश; हालचाली वाढल्या!

विनायक डावरुंग, प्रतिनिधी : राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तसेच त्या अनुषंगाने उपलब्ध मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करावी. तसेच आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंत्रालयीतील आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आदेश दिले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. फडणवीसांच्या या निर्देशांमुळे आता आगामी काळात रोजगार निर्माण होणार आहे.

आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती सहा महिन्यांमध्ये होणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्या अनुषंगाने रिक्त मूळ पदे, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

भरती प्रक्रियेची तयारी करण्याचे निर्देश

ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भातील कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नसून, सर्व संबंधित विभागांनी निश्चित वेळेत माहिती सादर करून भरती प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर झाले नव्हते. त्यानंतर 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या पडताळणीत वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे 6860 कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला. यापैकी 1346 पदे भरलेली आहेत.