एसटी महामंडळाला औद्योगिक न्यायालयाच्या दणका; 3 सप्टेंबर पर्यंत वेतन करण्याचे दिले आदेश!

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : कोरोनामुळे मागील दीड वर्षांपासून एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे काेलमडले असून एसटी कर्मचाऱ्यांचे जुलै 2021 महिन्याचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे मान्यता प्राप्त एसटी कर्मचारी संघटना यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. आज औद्योगिक न्यायालयाने महामंडळाला झापत 3 सप्टेंबर पर्यंत सर्व एसटी कामगारांचे वेतन करण्याचे आदेश दिले आहे. (Industrial Court orders ST Corporation to pay salaries to ST employees)

औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

एसटी कामगारांचे वेतन सतत अनियमीत होत असल्याने कामगार अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. याबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महीन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे प्रशासनाने मान्य करूनही मागील काही महीन्यांपासून कामगारांना नियत देय तारखेस वेतन मिळत नाही. वेतन प्रदान अधिनियम 1936 च्या तरतुदीनुसार किमान 10 तारखेपर्यंत मासिक वेतन देण्याची तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून 23 ऑगस्ट 2021 रोजी औद्योगिक न्यायालय मुंबई येथे मान्यताप्राप्त संघटनेच्या वतीने दावा दखल करण्यात आला होता. या दाव्याची सुनावणी आज घेण्यात आली आहे. तसेच एसटी महामंडळाला औद्योगिक न्यायालयाने 3 सप्टेंबर 2021 पर्यंत एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे आदेश दिले आहे.

एसटी महामंडळाच्या अडचणीत वाढ

मागील वर्षी कोरोनामुळे एसटी महामंडळाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा झालेला होता. त्यामुळे कामगारांना पगार देण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे पैसे नव्हते. परिणामी कामगारांचे वेतन थकीत होते. त्यामुळे गेल्या वर्षी एसटी बस वाहतूक बंद असताना शासनाकडून मिळालेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले होते. त्यानंतर सवलत मूल्याच्या रक्कमेतून अकराशे कोटी, असे एकुण 2 हजार शंभर काेटी रुपये दिल्याने जून महिन्यापर्यंतचे पगार महामंडळाने दिला आहे. पण, आता हा निधीसुद्धा संपला असून कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात कोरोनाचे रुग्ण संख्या घटली असले तरी एसटीच्या सुमारे दहा हजार बस रस्त्यावर धावत आहेत. पण, प्रवाशांची संख्या काही वाढलेली नाही. त्यामुळे एसटीला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. प्रत्येक महिन्यात कामगारांचे वेतनासाठी 300 कोटी रुपयांच्या खर्च येतो. त्यामुळे महाडळाला शासनाच्या मदतीशिवाय दुसरापर्यत दिसून येत नाही.

मुंबई मनपाच्या ताफ्यात 5 नवी इलेक्ट्रिक वाहनं

“पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहने (E.V.) ही काळाची गरज असून नागरिकांनी पर्यावरणपूरक वाहनांचा अधिकाधिक वापर करावा आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात देखील पर्यावरण पूरक बाबींचा जास्तीत-जास्त वापर करावा,” असे आवाहन राज्याचे पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले आहे. ते आज बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना बोलत होते.

याच कार्यक्रमादरम्यान ‘व्हिजन – 2030’ अंतर्गत स्वच्छ मुंबईसाठी नागरिकांच्या भावना व अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे ऑनलाईन सर्वेक्षणाचा प्रारंभ देखील पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात देखील नागरिकांनी सहभाग नोंदवावा व आपली मते आवर्जून मांडावीत, असेही आवाहन या निमित्ताने ठाकरे यांनी केले आहे.

इतर बातम्या :

सुक्ष्म आणि लहान, आता ते काय निधी देणार आहेत?, अजित पवारांचा राणेंना खोचक टोला

ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची घरवापसी, Juventus सोडून जुन्या क्लबमध्ये परतला

Industrial Court orders ST Corporation to pay salaries to ST employees