मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने नुकतेच दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. या दोन वर्षात ठाकरे सरकारने पाच क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली. राज्याच्या विकासासाठी या पाच क्षेत्रात ठाकरे सरकारने मोठा खर्च केला आहे. या पाच महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
उद्योग क्षेत्र
महाविकास आघाडी सरकारने उद्योग क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली. निर्यात वाढवण्यासाठी सरकारने निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना केली. सरकारने उद्योगांना प्रोत्साहन आणि वेगवेगळ्या सुविधा देण्याचे काम केले. तसेच ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या कार्यक्रमांतर्गत निर्यात क्षमता वाढवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. ठाकरे सरकारने कृषी उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तूंच्या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले. तसेच विकेल ते पिकेले या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सराकरने सुरु केलेल्या अन्न प्रक्रियेसंदर्भात योजनांची राज्य सरकारने प्रभाविपणे अमंलबजावणी केली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या योजनेअंतर्गत शेतकरी समूह तसेच वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले.
मुख्यमंत्री कृषी सिंचन योजना, नाबार्ड यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत राज्यात 30.77 लाख शेतकऱ्यांना 19,644 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यामुळे सरकारने 10 हजार कोटींचा निधी मंजूर केला.अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये तर फळ उत्पादकांना 25 हजार रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे मदत करण्यात आली.
राज्यातील गृह विभागाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. हवालदार पदासाठी 5297 पदांच्या भरतीला मान्यता देण्यात आली. कोरोना काळात कर्तव्यावर असताना 390 पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू झाला. या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली.
नागरिक, महिला आणि वृद्धांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी 112 ची ड्राय रन केली गेली. तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी ‘महामार्ग मृत्युंजय दूत’ योजना सुरू करण्यात आली.
शिक्षण विभागातर्फे 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्यात आली. तसेच कोरोनाच्या काळातील परिस्थिती लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमांमध्ये 25 टक्क्याने कपात करण्यात आली. सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्यात आला. सन 2021-22 पासून, शाळांमध्ये प्रवेशाचे वय प्ले ग्रुप/नर्सरीसाठी तीन वर्षे आणि पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी 6 वर्षे वय निश्चित करण्यात आले.
राज्य सरकारने आरोग्य विभागामार्फत मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेला महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी जोडलं. त्यात एकूण एक हजार रुग्णालयांचा समावेश करण्यात आला. यामध्ये 288 सरकारी तर 712 खासगी रुग्णालयांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत 34 विशेष सेवा देण्यात आल्या. कोरोनाकाळात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यात म्युकरमायकोसिस आजारावरील उपाचाराचाही समावेश करण्यात आला.
स्व.बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेंतर्गत अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत देण्यात आली. कोविडवरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांत उपचाराचा दर निश्चित करण्यात आला. आरटीपीसीआर चाचणीचा दरदेखील वेळोवेळी कमी करण्यात आला. नंतर मास्कचे कमाल दर नश्चित करण्यात आले. कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी राज्य सरकारने टास्क फोर्सची स्थापना केली. ठाकरे सरकारने सरकारी रुग्णालयात रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन मोफत उपलब्ध करुन दिले.
ठाकरे सरकारने या पाच विभागात महत्त्वाचे काम केले. असे असले तरी ठाकरे सरकार जास्त दिवस टिकणार नाही, असा दावा विरोधक करतात. तर काहीही झालं तरी आमचं सरकार पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा दावा सत्ताधारी करत असतात.
इतर बातम्या :
अमृता फडणवीसांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंना डिवचलं, ट्विटरवरुन खोचक शब्दात टीका
मुंबई विमानतळावर तब्बल 3 हजार 646 आयफोन जप्त! किंमत जाणून तुम्हीही व्हाल थक्क