मनोज जरांगेंच्या उपोषणाला मोठं यश, सरकारकडून 4 महत्त्वाच्या मागण्या मान्य

Manoj Jarange Patil : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेले उपोषण आज स्थगित करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी २५ जानेवारी २०२५ पासून उपोषणाचे हत्यार उपसलं होतं. मनोज जरांगे हे सातव्यांदा उपोषणासाठी बसले होते. त्यांनी आंतरवाली सराटीत उपोषण सुरु केले होतं. गेल्या ६ दिवसांपासून सुरु असलेले हे उपोषण आज अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला मोठं यश मिळालं आहे. त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी चार मागण्या सरकारने मान्यही केल्या आहेत.

मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ‘सगे सोयरे’ अंमलबजावणी तातडीने करा, शिंदे समितीला तातडीने मुदतवाढ द्या, कक्ष सुरू करा, वंशावळ समिती गठीत करा, शिंदे समिती मनुष्यबळ वाढवा, संख्याबळ द्या,नोंदी सापडलेल्या लोकांना प्रमाणपत्र द्या, अशा मागण्या त्यांनी सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. यातील काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. याचे पत्र टीव्ही 9 मराठीच्या हाती लागले आहे. त्यानुसार मनोज जरांगेंच्या चार मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मनोज जरांगेंच्या चार मागण्या मान्य

१) कुणबी नोंदणी शोधण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात येईल.

२) हैदराबाद, बॉम्बे, सातारा गॅझेट लागू करण्याबाबत माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून अभ्यास करण्यात येईल व त्यानुसार शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

३) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावर दाखल झालेल्या केसेस, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याच्या कारवाईस गती देण्यात येईल.

४) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षामार्फत कार्यवाही यापुढे चालू राहील.

“मी आंदोलन स्थगित करत आहे, संपवत नाही”

“आम्ही सगे-सोयरेंचा विषय सोडणार नाही. त्यावर आक्षेप असल्याने साध्य होत नाही पण 2 ते 3 महिन्यात ते करा. आता केलं नाही तर नंतर मुंबईला जाऊ. मी पावणे दोन वर्षे झाले सर्व सहन करत आहे. मी आंदोलन स्थगित करत आहे, संपवत नाही. मला 100 टक्के वाटते की फडणवीस मराठ्यांशी बेईमानी करणार नाहीत”, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“शिंदे समितीचे काम बंद झाले होते. ती समिती लगेच सुरू करावी. त्यात किचकट अटी घालू नका. शिंदे समिती केवळ मराठवाडा नाही, तर राज्यभर काम करणार आहे. बीड आणि धाराशिव जिल्हाधिकारी यांना बडतर्फ करण्यात यावे. वंशावळ समिती गठीत करा. मोडी लिपी अभ्यासकांना सरकारने पैसे न दिल्याने काम बंद केले होते. त्यामुळे मोडी अभ्यासक नेमा. त्र्यंबकेश्वर, राक्षस भवन अभिलेख तपासा. आंदोलकांवर दाखल झालेल्या केसेस परत घ्या. Ews च्या मुलांनी जे ऍडमिशन घेतले ते तसेच ठेवावे”, अशा अनेक मागण्याही मनोज जरांगेंनी बोलून दाखवल्या.