मोठी बातमी! मनोज जरांगेंचा बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा, राज्य सरकारवर दबाव वाढला

Bacchu Kadu Hunger Strike : माजी मंत्री तथा प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्याकडून सध्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन केले जात आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांना घेऊन ते सध्या हे आंदोलन करत आहेत. काहीही झालं तरी मी अन्नाचा एकही कण घेणार नाही, असं बच्चू कडू यांनी याआधीच जाहीर केलं आहे. दरम्यान, आता कडू यांच्या या आंदोलनाला दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनीही कडू यांना थेट पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे मनोज जरांगे हे बच्चू कडू यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेणार आहेत.

मनोज जरांगे बच्चू कडू यांना पाठिंबा

बच्चू कडू यांचे अमरावतीच्या गुरुकुंज मोझरीमधील तुकडोजी महाराजांच्या समाधी परिसरात हे अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या याच मागणीला मनोज जरांगे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मनोज जरांगे हे बच्चू कडू यांची भेट घेणार आहेत. मनोज जरांगे पाटलांचा बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

बच्चू कडू यांची घेणार भेट

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांचं गेल्या तीन दिवसांपासून गुरुकुंज मोझरीमध्ये बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे. याच आंदोलनस्थळी उद्या (11 जून) दुपारी 4 वाजता मनोज जरांगे बच्चू कडू यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन बच्चू कडू यांची भेट घेणार आहेत. त्यामुळे आता या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीकडे सगळ्यांकडे लक्ष लागले आहे.

बच्चू कडू यांचे दोन किलो वजन घटले

मिळालेल्या माहितीनुसार बच्चू कडू यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पवित्र्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावत आहे. या आंदोलनामुळे त्यांचे वजन दोन किलोंनी घटले आहे. तसेच बच्चू कडू यांचा बीपीही लो झाला आहे. त्यांनी तत्काळ औषधं घ्यावीत, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. तर कडू यांनी उपचार घेण्यास ठाम नकार दिला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ते बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. त्यामुळेच त्यांना अशक्तपणा जाणवत आहे.

राज्य सरकार नेमकं काय करणार?

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी पाठिंबा दिल्यामुळे बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. उद्या मनोज जरांगे आंदोलनस्थळी नेमकी काय भूमिका मांडणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच बच्चू कडू यांची खालवत चाललेली प्रकृती लक्षात घेता राज्य सरकारही त्यांच्या मागणीसंदर्भात काय निर्णय घेते, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.