
एसटी महामंडळाने अलिकडे 5150 ई- बसेस भाडेतत्त्वावर मिळण्याबाबत करार केला होता. या बसेस आता नव्या वेळापत्रकानुसार महामंडळाला या मिळतील असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज सांगितले. मंत्रालयात कंपनी प्रतिनिधींसोबत शुक्रवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत मंत्री सरनाईक ई-बसेसच्या पुरवठ्याबाबत आढावा घेतला. या बैठकीस अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आणि कंपनीचे के.व्ही. प्रदीप आदी उपस्थित होते.
या कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. या ईलेक्ट्रीक कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे आणि बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षित असल्याचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
इवे ट्रान्स प्रा.लि. कंपनीने भाडेतत्वावर 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्वावर कंपनीने पुरवठा करण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा प्रत्यक्षात झाला आहे. यामध्ये 12 मीटर आणि 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला दिले आहेत. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे सरनाईक यांनी या बैठकीत सांगितले.
एसटी महामंडळाला 12 मीटर बस चालविण्याचे प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविण्याचे 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. या तोट्याची रक्कम राज्य सरकारकडून देण्याचे मान्य केल्यास बस पुरवठ्याचा हा करार पूर्णत्वास जाऊ शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल अशीही माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.