मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये डाळींची आवक वाढली, दरात घसरण

Mumbai APMC

नवी मुंबईः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील धान्य मार्केटमध्ये जवळपास 200 गाड्यांची आवक झाली असून, जवळपास 3 हजार क्विंटल डाळ दाखल झालीय. मसूर डाळ 664 क्विंटल तर दर 75 रुपये प्रतिकिलो आहे, मूग डाळ 474 क्विंटल तर दर 95 रुपये प्रतिकिलो आहे. तूरडाळ 1108 क्विंटल तर दर 95 रुपये प्रतिकिलो, तर उडीद डाळ 849 क्विंटल तर दर 90 रुपये प्रतिकिलो आहे. केंद्र सरकारने डाळ व्यापाऱ्यांना डाळ साठवण्यास शिथिलता दिलेली असल्याने 122 वर्षांपासून व्यापाऱ्यांबरोबर काम करणाऱ्या ग्रोमा संस्थेचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी कौतुक केलंय. सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांच्या बरोबर शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे माहिती ग्रोमाचे सेक्रेटरी भीमजी भानुशाली यांनी दिली.

डाळ व्यापारी फक्त 200 मेट्रिक टन एवढी डाळ साठा करू शकते

यापूर्वी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमात डाळ व्यापारी फक्त 200 मेट्रिक टन एवढी डाळ साठा करू शकत होते. तर किरकोळ डाळ व्यापारी फक्त 5 मेट्रिक टन डाळ साठवू शकत होते. तर नव्याने शिथिल करण्यात आलेल्या नियमांत गिरणी मालक 6 महिन्यांसाठी 50 टक्के डाळ साठवून ठेवू शकतात आणि जे मोठे व्यापारी आहेत ते व्यापारी आता 200 ऐवजी 500 मेट्रिक टन डाळ साठवू शकत आहेत. सरकारने ही डाळ मर्यादा आहे, ती अमलात आणून फक्त 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील. जे किरकोळ व्यापारी आहेत, त्या व्यापाऱ्यांना 5 टन एवढा डाळ साठवणी मर्यादा आहे.

घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 मेट्रिक टन साठा उपलब्ध

तसेच जे घाऊक विक्रेते आहेत, त्यासाठी 200 मेट्रिक टन साठा उपलब्ध आहे. ज्यात एका प्रकारच्या डाळी आहेत, त्यासाठी फक्त 100 टन मर्यादा लागू केलेली आहे, जसे की डाळ आयात केल्यानंतर त्याची मर्यादा तुम्ही 200 टनांपर्यंत करू शकता. मागील आठवड्यामध्ये सरकारने जे निवेदन जारी केले होते, त्यामध्ये असे म्हणले आहे की सरकारने घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरण्या तसेच डाळ आयात करणारे आहेत.

जो लागलेला स्टॉक आहे, तो किरकोळ दराचा

त्यांच्यावर जो लागलेला स्टॉक आहे, तो किरकोळ दराचा आहे. ज्याच्यावर अनेक परिणाम सुद्धा होणार आहे. मागील 4 ते 5 आठवड्यांपासून मसूरची डाळ वगळता इतर डाळींचे जे भाव कमी होत चालले आहेत. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी काढलेल्या निवेदनात डाळी आपल्याला लागणाऱ्या ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत. त्यांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक प्रयत्न म्हणून मोदी सरकार ने जे किरकोळ विक्रेते, घाऊक व्यापारी तसेच जे आयातदार व गिरण्या याना सवलत देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा डाळींची साठवण मर्यादा निश्चित केली होती. त्यावेळी डाळ व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला होता. शिवाय संपूर्ण देशातील बाजार समित्यांमध्ये बंद पुकारून या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला गेला होता. यावर मॅरेथॉन बैठकीनंतर सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या

केंद्र शासनाच्या निर्णयाला विरोध, मुंबई APMC मार्केटमधील मसाला आणि धान्य बाजरात शुकशुकाट, शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

लॉकडाऊनचा फटका, नवी मुंबई मार्केटमध्ये भाजीपाला पडून, भाजीपाल्याच्या दरात 50 टक्क्यांनी घसरण

Mumbai Agricultural Produce Market Committee, the arrival of pulses increased, the price fell