Dry Drought Taluka: शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, वगळलेल्या 43 तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश

43 तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत

राज्यावर गंभीर दुष्काळाचे सावट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीवरून मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शेतकर्‍यांच्या नाराजीनंतर सरकारने राज्याच्या दुष्काळग्रस्त यादीत आणखी 43 नवीन तालुक्यांचा समावेश केला आहे. काल राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यासह वेगवेगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांचीही या बैठकीत उपस्थिती होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

43 तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर

राज्य सरकारने यापूर्वी राज्यातील 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला होता. ट्रिगर-1 नुसार दुष्काळाचे निकष लावण्यात आले. त्यानंतर इतर 43 तालुके वगळल्याने शेतकरी, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांसह विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. या तालुक्यातही दृष्काळसदृश्य परिस्थिती असताना त्यांना वगळण्यात आल्याने त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत दिसले. त्यानंतर सरकारने तातडीने या 43 तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी तालुक्यात केला. या तालुक्यात 96 टक्के पेरणी झाली असली तरी जमिनीवर पिकांची खरी परिस्थिती चिंताजनक आहे. अशावेळी वस्तुस्थिती दर्शक सर्व्हेक्षण करून येत्या 25 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्यात आले आहेत. या नवीन समाविष्ट तालुक्यांना ट्रिगर०2 चे निकष लागू होतील.

दुष्काळी उपाय योजना तातडीने राबवणार

माझ्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमली आहे.ही समिती पंचनामे बरोबर झाले पाहिजेत, दुष्काळाच्या ज्या उपयोजना जाहीर केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होते का नाही हे बघितलं पाहिजे. काही सुटला असल्यास त्याला अंतर्भूत केलं पाहिजे, ज्या ज्या जिल्ह्यात येत्या काळात जे प्रश्न निर्माण होतील ते सोडवण्याचे काम कॅबिनेट सब कमिटीने केलं पाहिजे. आजच्या दौऱ्यात मला अनेक निवेदन आली आहेत, निवेदनावर कारवाई झाल्यावर या भागातील लोकांना दिलासा मिळणार आहे. जनावरांचा चारा,पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. दुष्काळी उपाय योजना तातडीने राबवणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

कर्ज वसुलीवर बंदी

तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे असे स्पष्ट आदेश बावनकुळे यांनी दिले. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक अथवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्ज वसुलीसाठी जाता कामा नये. कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व्ह बँकेने काढले का, याविषयी विचारणा करावी. तसेच पतसंस्था, जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकारी यांना सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.