दोन तास सर्व पक्षीय बैठक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सर्वात मोठं आवाहन काय?
आमच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवा. आंदोलनाला वेगळी दिशा मिळत आहे. सर्वसामान्य लोकांना असुरक्षित वाटत आहे. त्यामुळे सहकार्य करा. कायदा सुव्यवस्था राखा. आम्ही आरक्षण द्यायला कटिबद्ध आहोत. कोणतीही हिंसा करू नका. फक्त थोडावेळ द्या. तुम्हाला टिकणारं आरक्षण देणार आहोत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. ते सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मीडियाशी बोलत होते. या बैठकीला 32 पक्षाचे नेते उपस्थित होते.
मुंबई | 1 नोव्हेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना मोठं आवाहन केलं आहे. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. आमच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवा. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही दोन पातळ्यांवर काम करत आहोत. त्यामुळे आम्हाला थोडा वेळ द्या, असं आवाहन करतानाच मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदे यांनी कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं आवाहनही केलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे ही भूमिका सरकारची आहे. ती सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचीही आहे. त्यावर सर्वांचं एकमत आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण दिलं पाहिजे ही भावना आजच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्याप्रकारचा ठराव करण्यात आला. इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे ही भूमिका सर्वांनी घेतली. जुन्या नोंदीद्वारे दाखले देणंही सुरू केलं आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनवर चर्चा झाली. त्यामुळे आम्हाला कायदेशीर लढाईसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा. त्यावर सर्वांचं एकमत झालं आहे, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हिंसा करू नका
राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जाळपोळ आणि तोडफोडीच्या दुर्देवी घटना होत आहेत. त्यावर सर्वांनी चर्चा केली. शिस्तप्रिय आंदोलनाला गालबोट लागलं. हे आंदोलन हिंसात्मक पद्धतीने होऊ लागलं आहे. यावर आजच्या बैठकीत सर्वांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी ठोस पावलं उचलली पाहिजे ही भूमिका घेतली आहे, असं शिंदे म्हणाले.
दोन पातळ्यांवर काम
मराठा आरक्षणासाठी प्रमाणिकपणे सरकार दोन पातळ्यांवर काम करत आहे. तीन निवृत्त न्यायाधीशांची कमिटी स्थापन केली आहे. आयोग युद्ध पातळीवर काम करत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरक्षण दिलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात टिकलं नव्हतं. त्यामुळे त्यावेळच्या त्रुटी दूर करण्याचं काम आम्ही सुरू केलं आहे.
लवकरच मराठा समाजाला न्याय देणारा निर्णय लागेल असा विश्वास सरकारला आहे. ही खात्री सर्वांना पटणार आहे. त्यासाठी लागणारा अवधी द्यावा. मराठा समाजाने संयम पाळावा. सरकारला थोडा वेळ द्या. जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावं, अशी भूमिका सर्वांनी मांडली आहे, असंही ते म्हणाले.
