Anil Ambani: अनिल अंबानी यांना ‘अच्छे दिन’, महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणार चार हजार कोटी कारण…
Reliance Infra Mumbai Metro: महाराष्ट्र सरकारने मेट्रो वनमधील अनिल अंबानी यांची हिस्सेदारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे अनिल अंबानी यांना हजारो कोटी रुपये मिळणार आहेत. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला.
मुंबई | 13 मार्च 2024 : रिलायन्स उद्योग समुहाचे चेअरमन मुकेश अंबानी यांचे बंधू अनिल अंबानी यांच्यावर मोठे कर्ज आहेत. त्यांच्या कंपन्या अडचणीत आहे. आता त्यांच्यासाठी चांगली बातमी आली आहे. यामुळे अनिल अंबानी यांना चार हजार कोटी रुपये मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मेट्रो वनमधील अनिल अंबानी यांची हिस्सेदारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करारामुळे अनिल अंबानी यांना हजारो कोटी रुपये मिळणार आहेत. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला. यामुळे घाटकोपर-वर्सोवा-घाटकोपर ही राज्यातील पहिली मेट्रो मार्गिका लवकरच राज्य सरकारची कंपनी असलेल्या एमएमआरडीएच्या ताब्यात येणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता.
मुंबईतील मेट्रो वन हा पब्लिक-प्राव्हेवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट (पीपीपी) आहे. यामध्ये सरकार आणि खासगी संस्थेचा वाटा होता. राज्य सरकारने निर्माण केलेली कंपनी एमएमआरडीएकडून या प्रकल्पासाठी गुंतवणूक केली होती. एमएमआरडीए 26 टक्के गुंतवणूक मुंबई मेट्रो वन प्रकल्पात होती.
अनिल अंबानी यांच्याकडे किती आहे वाटा
अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मुंबई मेट्रो वनमध्ये पार्टनर आहे. रिलायन्स इंफ्राजवळ मुंबई मेट्रो वनची 74 टक्के हिस्सेदारी आहे. आता महाराष्ट्र सरकार ही हिस्सेदारी घेणार आहे. त्यानंतर मुंबई मेट्रो वन पूर्णपणे सरकारी प्रोजेक्ट होणार आहे. या प्रोजेक्टमध्ये अनिल अंबानी यांची कंपनीचे मूल्यांकन 4000 कोटी करण्यात आले आहे.
असा होता मेट्रो वन प्रकल्प
मुंबई मेट्रो वन हा मुंबईतील पहिला मेट्रो प्रकल्प आहे. बिल्ड-ऑपरेट-हस्तांतरण (BOT) मॉडेलवर 2007 मध्ये प्रकल्प सुरू केला होता. मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीद्वारे चालवले जाते. ही कंपनी एमएमआरडीए आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडची संयुक्त कंपनी आहे.
मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडमधील अनिल अंबानी यांच्या कंपनीच्या एका समितीकडून करण्यात आले. त्या समितीमध्ये सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी आणि माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ होते. त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने हे मूल्यांकन केले आहे. त्या अनिल अंबानींच्या 74 टक्के हिस्सेदारीचे मूल्य 4000 कोटी रुपये मोजण्यात आले. त्याला महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने मान्यता दिली.