BDD Chowl : शक्य होती तेवढी किंमत कमी केली, बीडीडीतल्या पोलिसांच्या घरांबाबत आव्हाडांचं मुख्यमंत्र्यांकडे बोट

या घरांबाबत जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, शरदचं पवार आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार अनेक वर्षे क्वार्टर्समध्ये राहणा-या पोलीसांना त्यांची घरे नावावर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यांची संख्या एकूण 2250 आहे. त्यांना बांधकाम खर्च द्यावा लागेल याची कल्पना आधीच देण्यात आली होती.

BDD Chowl : शक्य होती तेवढी किंमत कमी केली, बीडीडीतल्या पोलिसांच्या घरांबाबत आव्हाडांचं मुख्यमंत्र्यांकडे बोट
शक्य होती तेवढी किंमत कमी केली, बीडीडीतल्या पोलिसांच्या घरांबाबत आव्हाडांचं मुख्यमंत्र्यांकडे बोट
Image Credit source: tv9
| Updated on: May 26, 2022 | 10:12 PM

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच बीडीडी चाळीतील (BDD Chowl) घरांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackeray) यांनी पोलिसांना मोफत घरं मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता आज आव्हांनी (Jitendra Awhad) पुन्हा याबाबत माहिती दिली आहे. या घरांबाबत जितेंद्र आव्हाड म्हणतात, शरदचं पवार आणि मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार अनेक वर्षे क्वार्टर्समध्ये राहणा-या पोलीसांना त्यांची घरे नावावर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यांची संख्या एकूण 2250 आहे. त्यांना बांधकाम खर्च द्यावा लागेल याची कल्पना आधीच देण्यात आली होती. जो अंदाजे खर्च दिला गेला आहे तो 1 कोटी 10 लाख रुपये इतका आहे. त्यात मार्ग काढावा म्हणून अर्ध्या किंमतीत त्यांना घर देण्याच ठरलं. ते म्हणजे रुपये 50 लाख. 50 लाखाने जरी घर दिलं. तर महाराष्ट्र सरकारला साधारणत: 1100 ते 1300 कोटी रुपयांचा फटका बसतो. मी जेव्हा घराची 50 लाख इतकी किंमत घोषित केली तेव्हा मी स्पष्ट म्हटले होते कि, घराच्या किंमतीबाबत अंतिम निर्णय हा मा. मुख्यमंत्री महोदय हेच घेतील.

अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील

आता क्रेडीटचे राजकारण सुरु झाले आहे. तेव्हा आधी घरे मिळत नव्हती तोपर्यंत घरे द्या. घरे मिळाल्यानंतर थोड्या कमी किंमतीत द्या. कमी किंमत केल्यावरती त्याची अर्धी करा. पोलीस वर्गासाठी जेवढं शक्य आहे ते सगळं मी केलं. आता अजून किंमत कमी करायची असेल तर तो अधिकार फक्त मुख्यमंत्री महोदयांना आहे. आणि मुख्यमंत्री त्याबाबत योग्य भूमिका घेतील याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही.

सरकारचा निर्णय माणूसकीच्या दृष्टिकोनातून

आता ज्या पद्धतीचे राजकारण काही मंडळी करीत आहेत त्यांना ह्याची कल्पना नाही कि हा प्रकल्प गेले 30 वर्षांपासून सडत होता. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर ह्या प्रकल्पाला चालना मिळाली आणि काम देखील सुरु झाले. अजून जर तीन वर्षे उशीर झाला असता तर ह्यामधील अर्ध्या इमारती ह्या अतिधोकादायक कक्षेमध्ये आल्या असत्या आणि तोडाव्या लागल्या लागल्या असत्या. त्यामुळे तुमचे सगळे हक्क आणि अधिकार धुळीस मिळाले असते. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय माणूसकीच्या दृष्टिकोनातून घेतला आहे. कुठल्याही राजकीय षडयंत्रामध्ये अडकू नका. काहीजण क्रेडीटसाठी धावपळ करीत आहेत. आपण खूप मोठे आहोत असे काही छोटी-छोटी माणसे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कृपया त्यांच्या जाळ्यात अडकू नका. आपले हित बघा. आणि तुमचे हित सुरक्षित करण्याची महाविकास आघाडी सरकारने जबाबदारी घेतली आहे.