शेम शेम… धक्कादायक…; कोरोनामुळे लोकांचे जीव जात होते, बीएमसीने मात्र पंचतारांकित हॉटेलिंगवर कोट्यवधी उधळले!
कोरोना काळात अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या बीएमसी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणाजवळ राहण्यासाठी पंचतारांकित व इतर हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते.
मुंबई: दोन वर्षाचा कोरोना काळ हा मुंबई, भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी हादरवणाराच होता. या कोरोना काळात अनेकांनी आपल्या जवळच्या लोकांना गमावले. अनेकांना तर आपल्या नातेवाईकांचे मृतदेहही अंत्यसंस्कारासाठी मिळाले नाहीत. याच काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अनेकांच्या संसाराची वाताहात झाली. अनेकांचे जगणे मुश्किल झाले. लोक इतके दहशतीत होते की घरातून बाहेरच पडत नव्हते. इतकी भीती निर्माण झाली होती. मुंबईत तर कोरोनामुळे हाहा:कार उडाला होता. मात्र, याच काळात मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे हात तुपात असल्याचं आढळून आले आहे. कोरोना काळात मुंबई महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी राहत असलेल्या पंचतारांकित हॉटेलचा खर्च 34 कोटी रुपये झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी यांनी एक व्हिडिओ जारी करून ही धक्कादायक माहिती उजेडात आणली आहे. कोरोना महामारीत अनेकांनी स्वत:च्या जीवाची काळजी न घेता सेवा पुरवली. स्वत: देवेंद्र फडणवीस फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत देत होते.
पण दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीच्या काळात मुंबई महापालिका भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत होती. आपल्या अधिकाऱ्यांना फाइव्ह स्टार सुविधा मिळावी म्हणून पालिकेने 34 कोटींच्या खर्च केला होता. या खर्चाला मंजुरी देण्याची मागणी पालिकेने केली आहे, असा आरोप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी केली आहे.
महापालिकेने आपल्या अधिकाऱ्यांना कोरोना काळात पंचतारांकित हॉटेलात राहण्यासाठी 34 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही बाब अत्यंत चुकीची असून या प्रकरणाची अँटी करप्शन ब्युरोमार्फत चौकशी व्हावी. निष्पापांना न्याय मिळावा.
विद्यमान सरकार न्यायाचं सरकार आहे. याचा संदेश मुंबई महाराष्ट्राला मिळायला हवा, अशी मागणी कोटेचा यांनी केली आहे. कोटेचा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी केली आहे.
कोरोना काळात अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या बीएमसी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणाजवळ राहण्यासाठी पंचतारांकित व इतर हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. 24 वॉर्डातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राहणे, खाण्यावर तब्बल 34 कोटी 61 लाख 11 हजार 535 रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे.
कॅग डून चौकशी होत असताना हा 34 कोटींचा प्रस्ताव प्रशासक म्हणून आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. शिवाय कोरोना काळात हॉटेल्सला जर प्रॉपर्टी टॅक्स माफ करण्यात आला तर एवढा खर्च कसा झाला ? असा प्रश्न सुद्धा उपस्थित करण्यात आला आहे.
असा होता प्रस्ताव व प्रती खोलीचे दर!
प्रत्येक हॉटेलमधील खोलीत दोन कर्मचारी राहतील
फाईव्ह स्टार हॉटेल प्रती खोली – 2 हजार – अधिक कर
फोर स्टार हॉटेल – 1,500 – अधिक कर
थ्री स्टार हॉटेल – 1 हजार रुपये – अधिक कर
नॉन स्टार हॉटेल – 509 रुपये अधिक कर
—
एकूण झालेला खर्च – 34 कोटी 61 लाख 12 हजार 535
