धक्कादायक… मुंबई महापालिकेतून 4 हजार कोटी गायब?; कोविड काळातील खर्चाचा तपशीलच नाही

मुंबईतील एका कार्यक्रमात मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल कोविड काळात 4 हजार कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचे म्हटले होते. पण कोविड काळातील 4 हजार कोटींचा खर्चाचा तपशील माहीती अधिकारातून मागण्यात आला असता. पालिकेकडे तो उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक बाब आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पालिकेने दिलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे.

धक्कादायक... मुंबई महापालिकेतून 4 हजार कोटी गायब?; कोविड काळातील खर्चाचा तपशीलच नाही
BMC
Image Credit source: TV9MARATHI
| Updated on: Nov 23, 2023 | 8:12 PM

मुंबई | 23 नोव्हेंबर 2023 : एकीकडे कोविड काळातील मुंबई महानगर पालिकेच्या टेंडर वाटपावरून आरोप-प्रत्यारोप होत असताना पालिककडे कोविड काळात खर्च केलेल्या 4 हजार कोटी रुपयांचा तपशिलच नसल्याचा उलगडा माहितीच्या अधिकाराखाली केलेल्या अर्जातून झाला आहे. मुंबईतील एका कार्यक्रमात पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी कोविड काळात 4 हजार कोटी खर्च करण्यात आला असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने याबाबत आरटीआय अर्जाद्वारे अर्ज करुन कोविड काळातील पालिकेच्या खर्चाचा तपशिल मागितला होता. मात्र, या संदर्भातील माहिती देण्याऐवजी चार विभागाने एकमेकांकडे अर्ज पाठवून दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगर पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात माहीतीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला होता. त्यात त्यांनी पालिकेकडून कोविड काळात करण्यात आलेल्या 4 हजार कोटींचा खर्चाबाबत अहवालाची प्रत मागितली होती. पालिका आयुक्त कार्यालयाने हा अर्ज उप प्रमुख लेखापाल ( आरोग्य ) यांच्याकडे पाठवून केला. उप प्रमुख लेखापाल ( आरोग्य ) लालचंद माने यांनी आपल्या विभागात अहवालाची प्रत उपलब्ध नसल्याचे सांगत हा अर्ज पुन्हा उप आयुक्त ( सार्वजनिक आरोग्य ) यांच्याकडे पाठवून दिला. प्रशासकीय अधिकारी चि. गे. आढारी यांनी हा अर्ज प्रमुख लेखापाल ( वित्त ) यांच्याकडे पाठविला. लेखा अधिकारी राजेंद्र काकडे यांनी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगत हा अर्ज पुन्हा उप प्रमुख लेखापाल (आरोग्य ) यांच्याकडे हस्तांतरित केला.

पालीकेची कोविड काळातील खरेदीची चौकशी

एकीकडे कोविड काळात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप होत असून ईडीचे केंद्रीय पथक आणि मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे, तर दुसरीकडे स्वतः पालिका आयुक्तांनी 4 हजार कोटींचा हिशोब आरटीआय मार्फत पुरविण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. आणि चार विभागाकडे अर्जाची टोलवाटोलवी केली आहे. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत माहीती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कोविड काळातील खर्चाची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.