कोरोना बळी ठरलेल्या पालिकेच्या 93 कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांची मदत नाहीच; केंद्राने प्रस्ताव नाकारले

मुंबई महापालिका

मुंबई: कोरोना काळात काम करताना कोरोनाची लागण होऊन दगावलेल्या मुंबई महापालिकेच्या 93 आरोग्य सेवकांना 50 लाखांची आर्थिक मदत देण्याचे प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारले आहेत. निकषात बसत नसल्याने हे प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारले आहेत. त्यामुळे या मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांची आर्थिक मदत मिळणार नसल्याचं उघड झालं आहे. (central government dismissed bmc’s 93 corona death proposal)

कोरोना काळात काम करताना जीव गमावणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाखांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने 169 प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. त्यातील 93 प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याचे सांगून अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळणार नसल्याचं उघड झालं आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत कोरोना काळात जीव गमावलेल्या 17 कर्मचाऱ्यांनाच 50 लाखांची आर्थिक मदत दिली आहे.

पालिकेचा मदतीचा हात

मात्र कोरोनासंबंधित कोणतेही काम करणार्‍या सर्व कर्मचार्‍यांची जबाबदारी महापालिकेने घेतली असून आतापर्यंत 54 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 50 लाखांची मदत केली असून 46 जणांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरीही दिली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात काम करत असताना पालिकेच्या एकूण 197 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

केंद्राने दिलं ‘हे’ कारण

मुंबईत गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर काही दिवसांतच वेगाने प्रसार झाला. मात्र पालिकेच्या हजारो कर्मचार्‍यांनी आपल्या जिवाची पर्वा न करता मुंबईकरांच्या रक्षणासाठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम केले. यामध्ये आतापर्यंत पालिकेच्या तब्बल 197 कर्मचार्‍यांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला. केंद्र सरकारने कोरोनाने मृत्यू झालेल्या कर्मचार्‍यांना 50 लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. यानुसार पालिकेनेही 50 लाखांची मदत आणि कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याचे जाहीर केले होते. यानुसार पालिकेने 197 मृतांपैकी 169 प्रस्ताव आतापर्यंत केंद्राकडे पाठवले होते. मात्र, केंद्र सरकारने यातील 93 कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव निकषात बसत नसल्याचे सांगून परत पाठवले आहेत. हे मृत कर्मचारी ‘प्रत्यक्ष’ कोविड काम करीत असल्याचा निकष पूर्ण करीत नसल्यामुळे प्रस्ताव परत पाठवण्यात येत असल्याचं कारण केंद्र सरकारने दिल्याची माहिती एका पालिका अधिकार्‍याने दिली. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेविरोधात कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारवर कामगारांची नाराजी

प्रत्यक्ष कोविड सेंटर किंवा रुग्णालयात काम करीत नसले तरी जनतेसाठी कोविड काळात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा संबंधित विभाग-कर्मचार्‍यांशी अनेक वेळा संबंध येतो. सेवा बजावत असतानाच त्यांना कोरोनाची लागण होते, असं सांगत पालिका कर्मचाऱ्यांनी केंद्राच्या पात्रतेच्या निकषांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

साडेपाच हजार कामगार कोरोनाला हरवून पुन्हा कामावर

मार्चपासून पालिकेच्या कोरोना लढ्यात काम करीत असताना पालिकेच्या सुमारे सवा लाख कर्मचार्‍यांपैकी 6087 कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण झाली होती. यातील 197 कर्मचार्‍यांना कोरानामुळे जीवही गमवावा लागला आहे. मात्र 5 हजार 58 कर्मचारी कोरोनाला हरवून पुन्हा कामावर हजर झाले आहेत. तर 832 कर्मचारी अजूनही कोरोनाबाधित असून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्या कामगार खात्याकडून देण्यात आली आहे. (central government dismissed bmc’s 93 corona death proposal)

संबंधित बातम्या:

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील नोकरभरतीला स्थगिती, तुमची बाजू मांडा, कोर्टाचे सरकारला आदेश

महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडाऊन होणार नाही, ठाकरे सरकारमधील मंत्र्याची मोठी घोषणा

भाजप खासदाराच्या ताफ्यातील स्कॉर्पिओ उभ्या उभ्या पेटली, कल्याणमधील प्रकार

(central government dismissed bmc’s 93 corona death proposal)