शुल्क माफीच्या मागणीसाठी थेट शिक्षणमंत्र्यांच्या बंगल्यावर आंदोलन, छात्रभारतीच्या कार्यकर्त्यांना अटक
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी देण्यासह इतर मागण्यांसाठी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतलाय.
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी देण्यासह इतर मागण्यांसाठी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेतलाय. आज (4 ऑगस्ट) छात्रभारतीच्या कार्यकर्त्यांनी थेट राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्यासमोर आंदोलन केलं. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई करत अटक केली. वारंवार निवेदन देऊनही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्याची दखल न घेतल्यानं हे आंदोलन केल्याचं छात्रभारतीने म्हटलंय. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिलीय.
छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने 27 जुलै रोजी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली आणि आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले होते. या निवेदनातील मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचाही इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतरही राज्यातील महत्वाच्या शिक्षण विषयक मागण्यांकडे कानाडोळा केल्याचा आरोप छात्रभारतीने केलाय.
“राज्यातील गरीब सामान्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करा”
छात्रभारतीने म्हटलं, “मोडून पडलेल्या शिक्षण व्यवस्थेला संजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा काँग्रेसच्या नेत्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडून होती. मात्र, त्यांनी देखील शिक्षणाच्या प्रश्नांवर कुठलीही भरीव तरतूद केली नाही. तसेच सामान्यांना कुठलाही दिलासा दिला नाही. हे महाविकासआघाडीतील शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि तातडीने छात्रभारतीच्या मागण्या मान्य कराव्यात. राज्यातील गरीब सामान्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काम करावे.”
“विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन”
“कोरोनाच्या कठीण काळात विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून रहावा यासाठी विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांचा सकारात्मक निर्णय व्हावा. यावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास छात्रभारती विद्यार्थी संघटना तीव्र आंदोलन करेल,” असा इशाराही छात्रभारतीने दिलाय.
नेमक्या मागण्या काय?
- मुलींच्या मोफत शिक्षणाच्या 6 मार्च 1986 च्या परिपत्रकाची सर्व अनुदानित विनाअनुदानित व खासगी संस्थामध्ये कठोर अंमलबजावणी करावी.
- कोविडमुळे नोकरी किंवा रोजगार गेल्याने शाळा/कॉलेजची फी भरली नाही अशा पालकांच्या मुलांची फी शासनाने तात्काळ भरावी.
- 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेची फी भरायला पैसे नाहीत म्हणून फॉर्म न भरल्यामुळे नापास ठरवल्या गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पास करावे.
- 12 वी पर्यंतचे सर्व शिक्षण सक्तीचे व मोफत करावे. विनाअनुदानित धोरण रद्द करावे, विनाअनुदानित धोरणाच्या नावाखाली विद्यार्थी व पालकांची लूट थांबवावी.
- राज्यभरात IT विषयाची फी शासनाने ठरवून द्यावी व ती राज्यभर एकच असावी.
- राज्यातील अनुदानित विनाअनुदानित तसेच खासगी शिक्षण संस्थांमधील अतिरिक्त बेकायदेशीर फी घेतली जाते राज्य शासनाने एक फी धारणा निश्चित करुन एकाच स्तरावर अंमलबजावणी करावी.
- कोरोना काळात विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क तात्काळ परत करावे.
- 12 वी पर्यंत विद्यार्थ्यांना मोफत बस पास द्यावे.
- कोरोना काळात लाखो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद झाले आहे. त्या विद्यार्थ्यांना तातडीने शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस पाऊले उचलावी.
या आंदोलनात छात्रभारतीचे कार्याध्यक्ष रोहित ढाले, संघटक सचिन बनसोडे, अनिकेत घुले, राज्य सदस्य गणेश जोंधळे, मुंबईच्या अध्यक्षा दिपाली आंब्रे, मुंबईचे कार्याध्यक्ष सचिन काकड, नवी मुंबईचे अध्यक्ष अजय कांबळे, रायगडचे अध्यक्ष जिंतेद्र किर्दकुडे, पदाधिकारी कार्यकर्त्यांना अटक झाली आहे.
हेही वाचा :
शुल्क माफीसाठी ‘जनसुनावणी’ घ्या, AISF चं भर पावसात बेमुदत साखळी उपोषण
पालकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा , 15 टक्के शुल्क कपात आणि फी वाढ रद्दबाबत राज्य सरकारला निर्देश
ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्क्यांची कपात
व्हिडीओ पाहा :
