मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा OSD असल्याचे भासवून 3.25 कोटींचा गंडा, पोलिसांनी अशा आवळल्या आरोपीच्या मुसक्या
Mumbai Crime Marine Drive Police: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा OSD असल्याचे भासवून ३.२५ कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. कंत्राटदाराच्या ५० कोटी रुपयांच्या प्रलंबित PWD बिलांना मंजूरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून हा प्रकार करण्यात आला.
Mumbai Crime Marine Drive Police: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा OSD असल्याचे भासवून ३.२५ कोटींची खंडणी मागितल्याप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष कार्य अधिकारी (OSD) असल्याचे भासवून कंत्राटदाराची ३.२५ कोटी रूपयांची फसवणूक करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगर येथील ४० वर्षीय आसिफ इस्माईल पठाण याला मरीन ड्राइव्ह पोलिसांनी अटक केली. त्याने कंत्राटदाराच्या ५० कोटी रुपयांच्या प्रलंबित PWD बिलांना मंजूरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले होते.
कमिशन पोटी ३.२५ कोटी रुपये उकळले
बिल मंजूर करून देण्यासाठी कमिशनच्या नावाखाली ३.२५ कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. एवढी रक्कम घेतल्यानंतरही आरोपीकडून आणखी ७५ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. अकोल्यातील ओबेरॉय कन्स्ट्रक्शनचे कंत्राटदार रणजीतसिंग ओबेरॉय यांनी फसवणूक लक्षात येताच पोलिसांत तक्रार दाखल केली. १० सप्टेंबर रोजी मुंबईत बोलावून कथित साथीदारामार्फत आरोपीने १.२५ कोटी रुपये स्वीकारले होते. आरोपीने स्वत:ला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवले होते. ३० सप्टेंबरला मंत्रालयात जाऊन चौकशी केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती सरकारी अधिकारी नसल्याचे उघड झाले. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
गुन्ह्यातील इतर साथीदारांचा शोध आणि उकळलेली रक्कम तसेच गुन्ह्यात वापरलेले वाहन जप्त करण्यासाठी पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे. याच पद्धतीने इतर कंत्राटदारांचीही फसवणूक झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
मंत्रालयात चौकशी केल्यानंतर फुटले बिंग
रणजितसिंग ओबेरॉय यांचे बिल थकलेले होते. आरोपींनी त्यांना अगोदर विश्वासात घेतले. आपण मंत्रालयात बड्या हुद्दावर काम करत असल्याची थाप मारली. त्याच्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला. ठरल्याप्रमाणे १० सप्टेंबर रोजी ते मुंबईत आले. एका साथीदाराच्या मदतीने आरोपी आसिफ इस्माईल पठाण याने १.२५ कोटी रुपये स्वीकारले. आरोपीने आपण मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवले. पण ओबेरॉय हे ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात गेले असता त्यांना अशी कोणतीही व्यक्ती सरकारी अधिकारी नसल्याचे समजले.
