कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेचे कंबरडे मोडले, 10 हजार कोटींचा तोटा; उत्पन्न घटले!

मुंबईकरांना तिसऱ्या लाटेचा धोका? इमारत सील होणार, कुणालाही प्रवेश नाही, वाचा पालिका आयुक्तांचे निर्देश

मुंबई: कोरोनामुळे मुंबई महापालिकेला मोठं आर्थिक नुकसान सोसावं लागल्याचं स्पष्ट झालं आहे. महापालिकेने आज 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यात पालिकेला कोरोनामुळे सुमारे 10 हजार कोटीचा तोटा सहन करावा लागल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे महापालिकेला या आर्थिक वर्षासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावे लागणार आहेत. (covid impact: bmc facing drop in revenue in year 2020)

महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी आज 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. पालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प 39,038.83 कोटीचा आहे. गेल्या वर्षी पालिकेचा अर्थसंकल्प 33,441.02 कोटी एवढा होता. म्हणजे पालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली असली तरी पालिकेचा अर्थसंकल्प 16.74 टक्क्याने वाढला आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही दरवाढ करण्यात आलेली नाही. तसेच मालमत्ता कर जैसे थे ठेवण्यात आला असून मुंबईकरांसाठी हा मोठा दिलासा असल्याचं सांगितलं जात आहे.

महसूली उत्पन्न, मालमत्ता करात घट

पालिकेने 2020-2021 या आर्थिक वर्षात 22572.13 कोटीच्या महसूली वसुलीचे उद्दिष्टे ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या महसूली उत्पन्नात 5876.17 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. पालिकेचं मालमत्ता कराचं उत्पन्नही मोठ्या प्रमाणावर घटलं आहे. 2020-2021 या आर्थिक वर्षात पालिकेने 4500 कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या वसूलीचे उद्दिष्टे ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीत 2268.58 कोटीची घट झाली आहे. विकास नियोजन खात्याकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही पालिकेला 2679.52 कोटींची घट झाली आहे. मालमत्ता कर, महसुली उत्पन्न आणि विकास नियोजनातून मिळणारे उत्पन्न आदींची बेरीज करता पालिकेला यंदाच्या वर्षात 10,823.27 कोटींचं नुकसान सोसावं लागलं आहे. कोरोनामुळे हा तोटा झाल्याचं महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट केलं आहे.

ठाकरे सरकारने 5 हजार कोटी थकवले

राज्यात आणि मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचीच सत्ता आहे. मात्र, असं असतानाही ठाकरे सरकारकडून पालिकेला त्यांची वसुली करता आलेली नाही. ठाकरे सरकारकडे पालिकेचे विविध हेडअंतर्गत 5274.16 कोटी थकले आहेत. त्यात राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडूनच 3629.83 कोटी रुपये थकले आहेत. तर, एमएमआरडीएकडे पालिकेचे 121 कोटी रुपये थकलेले आहेत. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना हे पैसे मिळावेत म्हणून शिवसेनेकडून पालिकेत रणकंदन केलं जायचं. मात्र, राज्यात आणि पालिकेतही शिवसेनेचीच सत्ता असून आता हे पैसे पालिकेला का मिळत नाहीत? असा सवाल पालिकेतील विरोधकांकडून केला जात आहे.

मुंबईकरांवर कर्जाचा बोजा येणार

पालिका आयुक्तांनी 39,038.83 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. तो मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 16.74 टक्क्यांनी जास्त आहे, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. परंतु हा अर्थसंकल्प हा फुगवून सांगण्यात आलेला आहे. सदरच्या अर्थसंकल्पामध्ये आयुक्तांनी राखीव निधीतुन रुपये 4000 कोटी काढून भांडवली खर्च करण्यात येईल व रुपये 5000 कोटीचे कर्ज घेण्यात येईल असे सांगितले आहे. त्यामुळे या कर्जाचा बोजा हा कुठे तरी मुंबईतील सर्वसामान्य नागरीकाच्या खिशावर येणार आहे, असा दावा सपाचे पालिका गटनेते आणि आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. (covid impact: bmc facing drop in revenue in year 2020)

संबंधित बातम्या:

ऐकावं ते नवलंच, धारावीच्या पुनर्विकाससाठी 31.27 कोटींचा खर्च झाला; राज्य सरकारचा दावा

उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पार्टनर जमीन घोटाळा करणार होते; किरीट सोमय्यांचा नवा आरोप

मोठी बातमी : मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळांचं नाव बदलणार

(covid impact: bmc facing drop in revenue in year 2020)