ऐकावं ते नवलंच, धारावीच्या पुनर्विकाससाठी 31.27 कोटींचा खर्च झाला; राज्य सरकारचा दावा
गेल्या 17 वर्षात एकही इंचाचा पुनर्विकास झाला नसून कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. | Dharavi redevelopment project
मुंबई: धारावीचा विकास होता होईना पण विविध प्रकारच्या खर्चावर शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या 15 वर्षात धारावी (Dharavi redevelopment) पुनर्विकास प्रकल्पावर 31.27 कोटी खर्च झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे. (Govt spends 31.27 crore for Dharavi redevelopment project)
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर आजमितीस झालेल्या खर्चाची माहिती विचारली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस मागील 15 वर्षात करण्यात आलेल्या खर्चाची यादी दिली. 1 एप्रिल 2005 पासून 31मार्च 2020 अशी 15 वर्षाची खर्चाची माहिती त्यात आहे. 1 एप्रिल 2005 पासून 31 मार्च 2020 पर्यंत 31 कोटी 27 लाख 66 हजार 148 रूपये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावर खर्च करण्यात आले आहेत. पीएमसी शुल्कावर रु 15.85 कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. यात जाहिराती आणि प्रसारावर रु 3.65 कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. व्यवसायिक शुल्क आणि सर्वेवर रु 4.14 कोटी खर्च झाले आहे. विधी शुल्कावर रु 2.27 कोटी खर्च करण्यात आले आहे.
विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा चुराडा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) चा शासन निर्णय 4 फेब्रुवारी 2004 रोजी जारी करण्यात आला. गेल्या 17 वर्षात एकही इंचाचा पुनर्विकास झाला नसून कोटयावधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली. खासगी विकासकाऐवजी शासनाने धारावीचा पुनर्विकास केला तर मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण साठा निर्माण होईल आणि शासनाची तिजोरी भरेल, असे सांगत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना पत्र पाठवले आहे.
संबंधित बातम्या:
उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा पार्टनर जमीन घोटाळा करणार होते; किरीट सोमय्यांचा नवा आरोप
मोठी बातमी : मुंबई महापालिकेच्या सर्व शाळांचं नाव बदलणार
VIDEO | सहआयुक्त पाणी समजून सॅनिटायझर प्यायले, बजेट सादर करताना गंभीर बाब
(Govt spends 31.27 crore for Dharavi redevelopment project)
