बंगाल, केरळमध्ये निवडणुका होतात औरंगाबाद, नवी मुंबईत का नाही?; फडणवीसांचा सवाल

देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्र

मुंबई: बंगाल, केरळ, तामिळनाडूसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतात. मग नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्येच निवडणूक का होत नाही? असा सवाल करतानाच निवडणुका होत असताना कोरोना सरकारला विचारून येत असतो का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. (devendra fadnavis opposed maharashtra government election postponed decision)

देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हा सवाल केला आहे. नवी मुंबई, औरंगाबादच्या निवडणुका तुमच्या मर्जीनुसारच होणार आहेत का? निवडणूक असतानाच कोरोना कसा येतो? पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतही निवडणुका होत आहे. त्या आधी आपल्या राज्यातही निवडणुका झाल्या आहेत. मग नवी मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये का होत नाही? जिथं सोयीचं आहे, तिथं निवडणुका घ्यायच्या. जिथं सोयीचं नाही तिथे निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी सरकारची भूमिका आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

सरकार अमर्याद अधिकार घेतंय

निवडणूक पुढे ढकलून महापालिकांवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवण्याच्या बाबतच्या विधेयकाला आमचा विरोध आहे, असं सांगतानाच नवी मुंबई आणि औरंगाबादची निवडणूक अवघड वाटत असल्यानेच कोरोनाचं कारण पुढे देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्य सरकार अमर्याद अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. 30 एप्रिल 2021 पर्यंत हे अधिकार सरकारने स्वत:कडे घेतले होते. ते जुलैपर्यंत घ्या. तोपर्यंत कोरोना लस देण्याचा मोठा पल्लाही गाठलेला असेल. त्यानंतर निवडणुका घ्या, असंही ते म्हणाले.

आयोग का नेमला नाही?

दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करून त्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या ओबीसी उमदेवारांना बेदखल करण्यात आलं आहे. त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उद्या अनेक जिल्ह्यात या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोर्टाने जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी काही अटी टाकल्या होत्या. त्यानुसार इंपरिकल डाटा तयार करणं आणि आयोग नेमून आरक्षण जस्टिफाय करणं गरजेचं होतं. ते या सरकारने केलं नाही. त्यामुळे कोर्टाला हा निर्णय द्यावा लागल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.

कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण टिकवा

मागच्या काळात असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी आम्ही अधिसूचना काढली होती. हे आरक्षण थंबरूल होऊ शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे त्याला परपोर्शनेट करण्याचा आम्ही अधिसूचना जारी करून प्रयत्न केला होता. पण सरकार बदल्लयानंतर ही अधिसूचना लॅप्स करण्यात आली, याकडेही त्यांनी सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या विषयाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहणे गरजेचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचं आरक्षण टिकवलं पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं होतं. (devendra fadnavis opposed maharashtra government election postponed decision)

संबंधित बातम्या:

ओबीसींच्या आरक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकार दुजाभाव करू शकते; विनायक मेटेंची भीती

पाच जिल्हा परिषदेतील ‘ओबीसी’च्या जागा कमी होणार, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व रद्द होणार?

LIVE | नागपुरात काँग्रेसचे प्रदेश महासचिव जिया पटेल यांचा आत्महत्येचा प्रयत्न

(devendra fadnavis opposed maharashtra government election postponed decision)