कोरोनाची लस न घेतल्याने चौघांचा मृत्यू; लस बंधनकारकच; जिनोम सिक्वेसिंगचा निष्कर्ष

| Updated on: Nov 12, 2021 | 5:03 PM

कोरोना विषाणूच्या जनुकीय सूत्राचे निर्धारण (नेक्स्ट जनरेशन जिनोम सिक्वेसिंग) करणारी वैद्यकीय यंत्रणेने महत्त्वाचा अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार मुंबईतील एकूण 281 रुग्णांमधील कोविड विषाणू नमुन्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

कोरोनाची लस न घेतल्याने चौघांचा मृत्यू; लस बंधनकारकच; जिनोम सिक्वेसिंगचा निष्कर्ष
फाईल फोटो
Follow us on

मुंबई: कोरोना विषाणूच्या जनुकीय सूत्राचे निर्धारण (नेक्स्ट जनरेशन जिनोम सिक्वेसिंग) करणारी वैद्यकीय यंत्रणेने महत्त्वाचा अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार मुंबईतील एकूण 281 रुग्णांमधील कोविड विषाणू नमुन्यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यात ‘डेल्टा व्हेरिअंट’चे 75 टक्के तर ‘डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह’चे 25 टक्के रुग्ण आढळले आहेत. 281 पैकी 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून या चारही जणांनी कोविड लसीचा एकही डोस घेतला नव्हता. तसेच त्यांचे वयदेखील 60 वर्षांपेक्षा अधिक होते. तर लस घेतलेल्यांपैकी एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच लस घेणं बंधनकारक असल्याचंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबई महापालिकेने याबाबतची माहिती दिली आहे. या चाचणीचे सर्वंकष निष्कर्ष पाहता, कोविड लसीकरणाचा प्रभाव म्हणून साथ पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे या निष्कर्षांवरुन स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सर्व पात्र नागरिकांनी कोविड लस घेणे आवश्यक असून कोविड प्रतिबंधक निर्देशांचे कठोरपणे पालन करणे देखील आवश्यक आहे, हे वारंवार अधोरेखित होत आहे. महानगरपालिकेच्‍या कस्तुरबा रुग्णालयात कोविड बाधा झालेल्या एकूण 345 रुग्णांच्या नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली. यातील 281 रुग्ण हे मुंबई महानगरातील नागरिक आहेत. त्यामुळे या 281 नमुन्यांसंदर्भातील निष्कर्ष देण्यात येत आहेत.

मुंबईतील 281 रुग्णांपैकी 26 रुग्ण (9 टक्के) हे 0 ते 20 वर्षे आतील वयोगटातील आहेत. 21 ते 40 वर्षे वयोगटात 25 रुग्ण (30 टक्के), 41 ते 60 वर्षे वयोगटात 96 रूग्ण (34 टक्के) आहेत. 61 ते 80 वयोगटात 66 रुग्ण (23 टक्के) आणि 81 ते 100 वयोगटातील 8 रुग्ण (3 टक्के) यामध्ये समाविष्ट आहेत.

ऑक्सिजनची गरज पडली नाही

चाचणीतील निष्कर्षानुसार, 281 पैकी 210 रुग्ण (75 टक्के) हे ‘डेल्टा व्हेरिअंट’ तर 71 रुग्ण (25 टक्के) हे ‘डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह’ प्रकारातील कोरोना रुग्ण आहेत. डेल्टा व्हेरिअंट आणि डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह या दोन्ही प्रकारातील कोविड विषाणू तुलनेने सौम्य त्रासदायक आहे. त्यापासून तितकासा गंभीर धोका संभवत नाही. डेल्टा व्हेरिअंट समवेत तुलना केल्यास, डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह विषाणू संक्रमण / प्रसार वेग देखील कमी असल्याचे आढळले आहे. असे असले तरी, कोविड बाधा निष्पन्न झाल्यानंतर वेळीच व योग्य वैद्यकीय उपचार घेणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोविड लसीकरण हा निकष विचारात घेतल्यास, या 281 पैकी पहिला डोस घेतलेल्या फक्त 8 जणांना तर दोन्ही डोस घेतलेल्या फक्त 21 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. पैकी कोणालाही प्राणवायू पुरवठा, अतिदक्षता उपचारांची गरज भासली नाही. तसेच कोणाचाही मृत्यू ओढवला नाही, ही बाब नमूद करण्याजोगी आहे.

लस न घेतलेल्यांना कोरोनाचा धोका कायम

याउलट, लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या 69 नागरिकांना बाधा झाली. त्यातील 12 जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्यातील चौघांना प्राणवायू पुरवठा करावा लागला. तिघांना अतिदक्षता उपचार पुरवावे लागले. तर चार जणांचा मृत्यू ओढवला आहे. मृत्यू ओढवलेले चारही रुग्ण 60 वर्ष वयांवरील वयोवृद्ध होते. यातील दोघांना दीर्घकालीन आजार होते. तर अन्य दोघांना कोणतेही आजार नव्हते. या चौघा रुग्णांना ‘डेल्टा व्हेरिअंट’ची लागण झालेली होती. हे चारही रुग्ण कोविड बाधा निष्पन्न झाल्यानंतर 2 ते 5 दिवसांच्या विलंबाने रुग्णालयात दाखल झाले. ते देखील त्यांच्या जीवावर बेतले. याचाच अर्थ, कोविड लस घेणाऱ्यांना व कोविड प्रतिबंधक नियम पाळणाऱ्यांना विषाणू बाधेपासून संरक्षण मिळते. तसेच बाधा झाली तरी त्याची तीव्रता पूर्णपणे रोखता येते. तर लस न घेतलेल्यांना कोविड बाधेपासून तीव्र धोका संभवतो, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे.

लहान मुलांमधील कोविडचं प्रमाण कमी

वय वर्ष 18 पेक्षा कमी असलेला वयोगट विचारात घेतला तर, एकूण 281 रुग्णांपैकी 19 जण या वयोगटात मोडतात. पैकी 11 जणांना ‘डेल्टा व्हेरिअंट’ आणि 8 जणांना ‘डेल्टा डेरिव्हेटीव्ह’ प्रकाराची कोविड लागण झाल्याचे आढळले. याचाच अर्थ, तुलनेने बालक व लहान मुलांना कोविडची बाधा होण्याचे प्रमाण संपूर्णपणे नियंत्रणात आहे.

संबंधित बातम्या:

एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालयातूनच सोडवला जाईल; अनिल परब ठाम

कामगार कामावर आले नाहीत तर सरकार नव्या भरतीचा विचार करणार? पत्रकारांच्या प्रश्नाला अनिल परबांचं सूचक उत्तर

सर्व पात्र महिला सैन्य अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी आयोगाचा पर्याय 10 दिवसांत देणार- केंद्राचं सुप्रिम कोर्टाला आश्वासन