सर्व पात्र महिला सैन्य अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी आयोगाचा पर्याय 10 दिवसांत देणार- केंद्राचं सुप्रिम कोर्टाला आश्वासन

सर्वोच्च न्यायालयाने लष्कराला अवमानाचा इशारा दिल्यानंतर, केंद्राने शुक्रवारी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते सर्व पात्र महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी आयोग (Permamant Commission) पर्याय आणतील. कायमस्वरूपी आयोगासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या 11 महिला लष्करी अधिकाऱ्यांबाबत 10 दिवसांत जलद निर्णय घेण्यात येईल, असेही केंद्राने म्हटले आहे. (Permanent Commission option for all eligible women Army officers decision government assures in Supreme Court)

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सात दिवसांत लष्करातील 39 महिला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) अधिकाऱ्यांना PC देण्याचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने केंद्राला 25 अधिका-यांना कायमस्वरूपी आयोगासाठी ग्राह्य का धरले गेले नाहीये, याचा कारणांसह तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वी, खंडपीठाने केंद्राला 72 महिला एसएससी अधिकार्‍यांना कायमस्वरूपी आयोगाच्या अनुदानातून का नाकारले आहे हे स्पष्ट करणारे शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की प्रत्येक 72 महिला एसएससी अधिकाऱ्यांच्या केसची पुनर्तपासणी केल्यानंतर असे आढळले की 39 अधिकाऱ्यांचा पीसीसाठी विचार केला जाऊ शकतो.

इतर बातम्या

Uttar Pradesh: CM योगींचे भाषण ऐकून बदमाशाने जामीन घेण्यास दिला नकार; न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण

Rahul Gandhi: “केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड, श्रीमान 56″ घाबरले”, राहुल गांधींची मोदी सरकारवर टीका़

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा अजून तीन दिवस कोठडीत मुक्काम; 15 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी वाढवली