Mumbai | मुंबईत तब्बल 269 शाळा अनधिकृत, लाखो मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात!

| Updated on: May 28, 2022 | 11:49 AM

शाळा प्रशासानाने महापालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवली आहे. मुंबईतील अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत

Mumbai | मुंबईत तब्बल 269 शाळा अनधिकृत, लाखो मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात!
धक्कादायक आकडेवारी
Image Credit source: TV9 Marathi
Follow us on

मुंबई : संपूर्ण राज्यामध्ये सध्या अनधिकृत शाळांचे (School) पेव फुटले असून यामध्ये आता मुंबई शहरही मागे नसल्याचे आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. संपूर्ण राज्यभरामध्ये 674 शाळा अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. तर त्यामध्ये 269 शाळा या फक्त मुंबईमधील (Mumbai) असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळा सुरू आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक होत असून या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी सर्वच स्तरामधून केली जात आहे. मुंबई महापालिकेची मान्यता न घेता मुंबईत तब्बल 269 अनधिकृत शाळा सुरु असल्याची धक्कादायक (Shocking) माहिती पुढे आल्यापासून पालकांनी चांगलीच धस्ती घेतली आहे.

मुंबईत 269 शाळा अनधिकृत

विशेष म्हणजे या सर्व शाळांना महापालिकेने वारंवार नोटीसही पाठवली आहे. मात्र, शाळा प्रशासानाने महापालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली दाखवली आहे. मुंबईतील अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. आता मुंबईतील या अनधिकृत शाळांवर राज्य सरकार नेमकी काय कारवाई करते हे पाहण्यासारखेच ठरणार आहे. मुंबईत नवीन शाळा सुरु करण्याआधी नियमानुसार पालिकेच्या शिक्षण विभागाची परवानगी बंधनकारक आहे, मात्र, 269 शाळांनी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतली नसल्याचे दिसून आले.

Video : ठिणगीमुळे चार घरं पेटली, संसाराची राखरांगोळी!

हे सुद्धा वाचा

महापालिकेच्या नोटीसला केराची टोपली

अनधिकृत शाळांसंदर्भात एक महत्वाची माहिती देखील पुढे आली असून 269 पैकी काही शाळा या गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहेत. मुंबईतील अनधिकृत शाळांना मुंबई महापालिका वारंवार नोटीस बजावते. मात्र, महापालिकेच्या नोटीसला कुठल्याही प्रकारची दाद ही शाळेंकडून देण्यात आली नाहीये. नोटीस बजावण्यात आलेल्या शाळांची यादी दरवर्षी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येते.

मात्र अशा शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याच प्रकारची कारवाई या शाळेंवर करता येत नाही. महापालिका प्रशासन फक्त या शाळेंना नोटीसच देऊ शकते.