MSRTC : एसटी कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आल्यास नोकरी कायम, मडामंडळाचा दिलासा

| Updated on: Jun 06, 2022 | 7:46 AM

जे कर्मचारी वैद्यकीयदृष्ट्या कोणतेही काम करण्यास सक्षम नाहीत किंवा त्यांच्यासाठी समकक्ष पद उपलब्ध नसल्यास त्यांची नियुक्ती 'अधिसंख्य' पदावर होणार आहे. त्या पदांमुळे त्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन व पीएफ इत्यादी फायदे मिळणार नाहीत.

MSRTC : एसटी कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आल्यास नोकरी कायम, मडामंडळाचा दिलासा
एसटी कर्मचाऱ्याला अपंगत्व आल्यास नोकरी कायम
Image Credit source: twitter
Follow us on

मुंबई – राज्यात (State) एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST worker) मागण्याचा मुद्दा अनेक महिने चांगलाचं गाजला आहे. राज्य सरकारकडून अनेक मान्य केल्यानंतरही एसटी कर्मचारी नोकरीवरती रूजू झाले नव्हते. त्याप्रकरणात अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या आहेत. तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी तुरळक प्रमाणात एसटी सुरू होती. त्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले. आता एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी आहे. कामावर असताना एखाद्या एसटी कर्मचाऱ्याला समजा अपंगत्व (Disability) आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला निलंबित न करता त्याचा एसटी महामंडळ सांभाळ करणार आहे. विशेष म्हणजे अशा कर्मचाऱ्यांना नोकरीत करण्यायोग्य नोकरी नसेल तर अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत दाखल करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना हा एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाचे आदेश

ज्या कर्मचाऱ्याला नोकरीवरती असताना अपंगत्व आले आहे. अशा कर्मचाऱ्याची चार आठवड्यात तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच त्याचा दाखला देखील चार आठवड्यात तयार करण्यात येणार आहे. एखाद्या एसटी कर्मचाऱ्याने अपंगत्व आले असल्याचे प्रमाणपत्र दाखल केले असल्यास दोन आठवड्याच्या आत त्या कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी असे आदेश राज्य परिवहन महामंडळाने दिले आहेत. प्रमाण पत्राची खात्री झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला त्यांच्या योग्यतेनुसार नोकरी देण्यात येणार आहे.

वेतन अखेरपर्यंत मिळणार

जे कर्मचारी वैद्यकीयदृष्ट्या कोणतेही काम करण्यास सक्षम नाहीत किंवा त्यांच्यासाठी समकक्ष पद उपलब्ध नसल्यास त्यांची नियुक्ती ‘अधिसंख्य’ पदावर होणार आहे. त्या पदांमुळे त्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीवेतन व पीएफ इत्यादी फायदे मिळणार नाहीत. विशेष म्हणजे त्या कर्मचाऱ्यांना वेतन अखेरपर्यंत मिळणार आहे.

हे सुद्धा वाचा

विकास केंग व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व राज्य परिवहन महामंडळ या याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे सुधारित आदेश महामंडळाने काढले आहेत.