निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळाचा निर्णयांचा पाऊस, समृद्धी महामार्ग आणखी समृद्ध, हा मार्गही आता जोडणार

maharashtra cabinet decisions: नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाला अधिक समृद्ध करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आता जालना ते नांदेड या द्रुतगती मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येणार आहे. महायुती सरकारने गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीय या निर्णयास मंजुरी दिली. एकूण ८० निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी ही शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असण्याची शक्यता आहे. रतन टाटा यांना भारतरत्न सन्मान देण्यात यावा, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला. हा प्रस्ताव आता केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्र्यांच्या उपस्थिती मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात नांदेड परभणी व जालना जिल्हा समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग समृद्धीला जोडण्यात येणार आहे.

हा होणार फायदा

समृद्धी महामार्गाद्वारे जालना-नांदेड ही दोन शहरे जोडली जाणार आहेत. याद्वारे शहरांतील 226 किलोमीटरचे अंतर 179.8 किलोमीटर एवढे कमी होईल. तसेच मुंबई आणि नांदेड दरम्यानचा 12 तासांचा प्रवासही निम्म्यावर येणार आहे. परभणी, जालना, नांदेड या तीन जिल्ह्यांतील आठ तालुक्यांतून हा द्रुतगती मार्ग जाणार आहे. प्रस्तावित जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग पुढे हैदराबादला जोडला जाणे अपेक्षित आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

1. वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)

2. सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)

3. महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)

4. कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)

5. राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता. (उच्च व तंत्र शिक्षण)

6. राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल)

7. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास)

8. सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)

9. केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषि)

10. बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषि).

11. पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला (महसूल)

12. बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी (महसूल)

13. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा (महसूल)

14. कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला (महसूल)

15. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्प (वने)

16. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)

17. भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)

18. रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण)

19. मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी (शालेय शिक्षण)

20. राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण)

21. शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण)

22. न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय)

23. नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय)

24. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषि)

25. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

26. शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास)

27. देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)

28. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

29. मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)

30. पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह)

31. समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)

32. कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)

33. आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)

34. राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)

35. शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)

36. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)

37. कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)

38. सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)