हाजीहाजी करण्यापलिकडे… आव्हाड यांची लोकसभा अध्यक्षांवर टीका; नार्वेकरांवरही हल्लाबोल

jitendra awhad

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई | 29 जानेवारी 2024 : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतर बदी कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राहुल नार्वेकर यांच्या या निवडीवर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सडकून टीका केली आहे. या समितीवर राहुल नार्वेकर यांची निवड होणं यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय असू शकते? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. आव्हाड यांनी ट्विट करून ही टीका केली आहे. यावेळी त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावरही जोरदार टीका केली आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाच्या संशोधन समितीचे अध्यक्ष म्हणून राहूल नार्वेकर यांची निवड होणं यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय असू शकते? स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी तत्त्व आणि नैतिकतेला मूठमाती देऊन जी व्यक्ती सर्व पक्षांसोबत घरोबा करून आलेली आहे, त्याला यापदी नेमणे म्हणजे संवैधानिक मूल्यांची सर्वात मोठी थट्टा आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही नियुक्ती केलेली आहे. हाजीहाजी करण्यापलिकडे बिर्ला यांची राजकीय समज काय आहे? ते आपण खासदारांच्या निलंबन प्रकरणावरून पाहिलंच आहे. त्यामु़ळे ही संशोधन समिती लोकप्रतिनिधींची काय चिकित्सा करणार हे वेगळं सांगायला नको, अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.

नार्वेकर यांची निवड

मुंबईत रविवारी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांचं संमेलन पार पडलं. या बैठकीला ओम बिर्लाही उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर असतील अशी घोषणा बिर्ला यांनी केली.

नार्वेकर यांचंचं नाव का?

राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय दिला आहे. त्यांचा हा निर्णय माईलस्टोन मानला जात आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या पुनर्विचार समितीचं अध्यक्षपद देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या नार्वेकरांकडे राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण आहे.

पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?

1967मध्ये हरियाणाचे आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनवेळा पक्ष बदलला होता. त्यामुळे राजकारणात आयाराम गयाराम अशी म्हण पडली. त्यानंतर पद आणि पैशाच्या लालसेतून होणारी पक्षांतर बंदी रोखण्यासाठी राजीव गांदी सरकारने 1985 मध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणला होता.

एखादा आमदार किंवा खासदार आपल्या मनाने पक्ष सोडून दुसरा पक्ष ज्वॉईन करत असेल तर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार तो अपात्र ठरतो. त्याचं सदस्यत्व जाऊ शकतं. जर एखादा सदस्य सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतदान करताना पार्टीचा व्हीप पाळत नसेल तरीही त्याची सदस्यता जाऊ शकते.

संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचित निवडून आलेल्या आणि नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पक्ष बदलू नये म्हणूनच सरकारने ही पावलं उचलली आहेत.