राज्यात 2 लाख कोटींची नवी गुंतवणूक होतेय, 3 लाख तरुणांना रोजगार मिळणार; सुभाष देसाईंची ‘टीव्ही9 मराठी’च्या कन्क्लेव्हमध्ये घोषणा
महाराष्ट्र 2025 मध्ये महाराष्ट्र संपन्न आणि समृद्ध असेल. गेल्या दोन वर्षात महाविकास आघाडीने (mahavikas aghadi) केलेल्या प्रयत्नांची फळे दिसून येतील. कोरोनामुळे बराच काळ वाया गेला. पण आम्ही हातावर हात ठेवून बसलो नाही. आम्ही परदेशी आणि देशातील उद्योजकांसोबत करार केले.
मुंबई: महाराष्ट्र 2025 मध्ये महाराष्ट्र संपन्न आणि समृद्ध असेल. गेल्या दोन वर्षात महाविकास आघाडीने (mahavikas aghadi) केलेल्या प्रयत्नांची फळे दिसून येतील. कोरोनामुळे बराच काळ वाया गेला. पण आम्ही हातावर हात ठेवून बसलो नाही. आम्ही परदेशी आणि देशातील उद्योजकांसोबत करार केले. 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात येत आहे. प्रकल्प येणार याची खात्री करूनच आम्ही करारावर सह्या केल्या आहेत. या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीमुळे राज्याचं अर्थकारण वाढेल. तीन लाख तरुण तरुणीला रोजगार मिळणार आहे. रोजगार निर्मिती होते हे महत्त्वाचं आहे. नव्या गुंतवणुकीमुळे हे शक्य होणार आहे, असं राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (subhash desai) यांनी सांगितलं. टीव्ही9 मराठीच्या महा इन्फ्रा कन्क्लेव्हमध्ये (MahaInfra Conclave) सुभाष देसाई यांनी ही घोषणा केली.
कोणत्याही राज्यात उद्योजक येत असताना ते संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी करत असतात. सोयी सुविधा आहेत का? याची माहिती घेत असतो. गुंतवणूकदाराचं मनोधैर्य त्यामुळे वाढतं. बंदर किती जवळ आहे, रेल्वे, रस्ते वाहतुकीचं जाळं आहे की नाही हे पाहून मोठे निर्णय घेतले जातात. महाराष्ट्रात या सर्व गोष्टी आहेत. त्यामुळे हे करार झाले आहेत. आम्ही उद्योगाची काही क्षेत्रे निवडली आहेत. आम्ही ती विकसीत कसे करता येईल हे पाहत होतो. औरंगाबादमध्ये आम्ही औद्योगिक नगरी तयार केली आहे. परदेशातील व्यावसायिकांना दाखवू शकतो अशी ही नागरी असल्याचं नीती आयोगानेही म्हटलं आहे, असं सुभाष देसाई यांनी सांगितलं.
नवी मुंबईत जेम्स ज्वेलरी पार्क
नवी मुंबईत जेम्स ज्वेलरी पार्क उभे करण्यात येत आहे. जागतिक दर्जाचं हे जेम्स ज्वेलरी पार्क असेल. त्यामुळे दीड लाख कर्मचाऱ्यांना काम मिळणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
राज्यात डेटा सेंटरचं नवं धोरण आणणार
राज्यात डेटा सेंटरसाठी लवचिक आणि नवं धोरण आणलं आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यात रसही दाखवला आहे. देशातील आणि परदेशातील किरकोळ व्यापाऱ्यातील मोठ्या उद्योगांनी त्यात गुंतवणूक करायचं ठरवलं आहे. भारत सरकारने भारतातील माहिती भारतात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परदेशी कंपन्यांना इथे गुंतवणूक करणं भाग झालं आहे. त्यामुळे आम्ही या कंपन्यांना वीज आणि पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
मानलेल्या आईच्या सांगण्यावरुन बायकोला मारहाण, राष्ट्रवादीच्या बीड महिला जिल्हाध्यक्षावर गुन्हा