राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार, सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक होणार

अशोक चव्हाण यांची पत्रकार परिषद

मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातील बैठक संपल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे पत्रकार परिषद घेतली आहे. वसतिगृह प्रश्नी 23 जिल्ह्यात काम सुरु आहे, अशी माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली. (Maharashtra Government file review petition in Supreme Court for Maratha Reservation case)

सारथी संदर्भात शनिवारी बैठक

सारथीला स्वायतत्ता देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, तारादूत प्रकल्पासंदर्भात पुण्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार सारथी संदर्भातील बैठक घेतील. कोपर्डीचा विषय न्याप्रविष्ठ आहे. राज्य सरकारकडून कार्यवाही पूर्ण झालेली आहे. न्यायालयात ती केस लवकर बोर्डावर यावी यासाठी सरकारी वकील प्रयत्न करतील.

नोकरीची चार ते पाच प्रकरणासंदर्भात राहिलेली आहे. एसटी महामंडळातील प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. नोकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर प्रकरण थांबलेलं आहे तिथून ते प्रकरण पुढे नेण्यासाठी शासनानं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवलेलं आहे. राज्य सरकार यासंबंधी शासन निर्णय काढणार आहे. काही जणांचे प्रश्न निर्माण झाला तर त्यावर मार्ग काढला आहे.

सुपर न्यमररीचा विषय महाधिवक्ता यांच्याकडे आहे. कंटेम्पट ऑफ कोर्ट होणार नाहीना याबाबत चर्चा सुरु आहे.

पंतप्रधानांना आम्ही भेटलो त्यांच्यासमोर मांडलेले आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर मांडणी केली. विहित कायदेशीर मार्गानं कार्यवाही करुन ते पुढे न्यावं, अशी माहिती संभाजीराजे छत्रपतींना दिलेली आहे. सर्व मागण्यांना सकारात्मक पद्धतीनं चर्चा सुरु आहे. जी कामं सांगितलेली आहेत त्याला न्याय देण्याच्यासंदर्भात मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत. गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्यामधील एक केस वगळता इतर केसेस मागं घेतल्याचं सांगितलं आहे.

संबंधित बातम्या:

हर्षवर्धन जाधव रावसाहेब दानवेंविरोधात दंड थोपटणार?, जालन्यातून लोकसभा निवडणूक लढण्याचे संकेत

12 आमदारांचा विषय हायकोर्टात, खुर्ची प्रेम सोडा; सुधीर मुनगंटीवारांचा संजय राऊतांना चिमटा

(Maharashtra Government file review petition in Supreme Court for Maratha Reservation case)