पालकांना मोठा दिलासा, अखेर जीआर निघाला, शाळांच्या 15 टक्के फी कपात

शाळा

मुंबई : राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला नव्हता. अखेर या निर्णयाचा जीआर काढण्यात आला आहे. त्यामुळे या जीआरनुसार आता 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात 15 टक्क्यांची फी कपात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ज्या पालकांनी पूर्ण फी भरली आहे त्यांना शाळेकडून 15 टक्के फी परत मिळेल. त्यामुळे पालकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी असे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिलेत होते. कोर्टाच्या निर्णयानंतर खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. 15 टक्के फीमाफीच्या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं होतं. याबाबत अधिकृत निर्णय जारी होत नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका देखील केली होती. अखेर राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश

कोरोना पार्श्वभूमीवर आर्थिक गणित कोलमडलेल्या महाराष्ट्रातील पालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानप्रमाणे 15 टक्के शुल्क कमी करावी. तसेच कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. यावर 3 आठवड्यात आदेश देण्याचंही न्यायालयाने 22 जुलै रोजी सांगितलं होतं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षणाच्या नावाखाली बाजारीकरण करणाऱ्या शाळा व त्यांना पाठीशी घालणारे अधिकारी व नेते वर्गाला दणका देत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, असं मत याचिकाकर्ते पालक जयश्री देशपांडे आणि प्रसाद तुळसकर यांनी व्यक्त केलंय.

मेस्टा संघटनेचा फी कपातीला विरोध

कोरोनामुळे पालक आर्थिक संकटात असल्याने 15 टक्के फी माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. पण मेस्टा म्हणजेच महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने या निर्णयाचा विरोध केलाय. ‘खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतलाय, असा आरोप मेस्टाचे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.

न्यायालयात जाण्याचा इशारा

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा’ मेस्टाने दिलाय. ‘दोन वर्षांपासून शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एकतर्फी निर्णय घेतलाय, हा निर्णय मागे घेतला नाही, शाळा बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.

हेही वाचा : ऑफलाइन कोव्हिड लसीकरण पडताळणी प्रक्रियेपासून सुट्टी, लोकल प्रवाशांना आता ऑनलाइन ई-पास मिळवता येणार