राज्यात हिंदी तिसरी भाषा सक्तीची करण्यास मनसेचा विरोध, थेट रस्त्यावर उतारण्याचा इशारा
हिंदीची सक्ती करणे म्हणजे ही जोर जबरदस्ती आहे. या पद्धतीने हिंदी भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीचा करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयास आम्ही विरोध करु, त्याचा आम्ही निषेध करू.
महाराष्ट्रातही पहिलीपासून मराठी-इंग्रजीसोबत हिंदी विद्यार्थ्यांना शिकावी लागणार आहे. शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात तामीळनाडू, केरळ आदी दक्षिण भारतातील राज्यांकडून विरोध सुरु आहे. आता महाराष्ट्रातून हिंदी सक्तीला विरोध होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून मराठी सक्तीला विरोध करण्यात आला आहे.
राज्यात सीबीएससी बोर्ड पॅटर्न लागू होत आहे. त्यानुसार हिंदी ही तिसरी शक्तीची भाषा करण्यात आलेली आहे. या निर्णयास मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी विरोध केला आहे. संदीप देशपांडे म्हणाले की, हिंदीची सक्ती करणे म्हणजे ही जोर जबरदस्ती आहे. या पद्धतीने हिंदी भाषा ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीचा करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयास आम्ही विरोध करु, त्याचा आम्ही निषेध करू.
दोन भाषा सूत्र असताना तिसरी भाषा का?
पहिली भाषा ही माध्यम असते. दुसरी भाषा ही त्या राज्यात विद्यार्थी राहतो त्याची मातृभाषा असते. दोन भाषेचे सूत्र ठरलेले असताना तिसरी भाषेची शक्ती नेमकी का? यामागे भाषेच्या राजकारणमागे काय दडलेले आहे? असे संदीप देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
वेळ पडली तर रस्त्यावर उतरणार
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका राज ठाकरे ठरवणार आहे. पण जर वेळ पडली तर आम्ही हिंदी भाषेच्या विरोधात रस्त्यावर उतरू. 26 एप्रिलला प्रति सभागृह आम्ही महानगरपालिकेच्यासमोर आयोजित करत आहोत आणि सर्व पक्षाच्या नेत्यांना आम्ही आव्हान केले की मुंबईच्या हितासाठी, मित्र घडलेल्या विकास कामांसाठी सगळ्यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन संदीप देशपांडे यांनी केले.
हिंदी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी यंदापासूनच
हिंदी भाषा सक्ती विषयाची अंमलबजावणी यंदा पहिलीपासून करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षी दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी हिंदी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून पाचवी, सातवी, नववी, अकरावी वर्गाला हिंदी विषय सक्तीचा असणार आहे.
