राष्ट्रगीताचा अवमान प्रकरण, ममता बॅनर्जींना हायकोर्टाकडून दिलासा नाहीच !
कथित राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना शिवडी न्यायालयाने समन्स बजावले होते. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने समन्स रद्द करुन पुन्हा सुनावणी घेण्यास सांगितले होते. या निर्णयाला ममता यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांना बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. ममता बॅनर्जी यांनी कथित राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, सत्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय चुकीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून सत्र न्यायालयाने निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने ममता बॅनर्जी यांची याचिका फेटाळून लावली. शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांना समन्स बजावले होते.
हे समन्स सत्र न्यायालयाने रद्द केले होते. मात्र ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधातील तक्रारीची नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश शिवडी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाला दिले होते. या निर्णयासंबंधित ममता बॅनर्जी यांचा आक्षेप विचारात घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांची मोठी निराशा झाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील कफ परेड येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान बॅनर्जी यांनी बसलेल्या स्थितीत राष्ट्रगीत म्हणण्यास सुरुवात केली. सदरचे कृत्य हे राष्ट्रगीताचा अपमान आणि अनादर आहे. तसेच 1971 च्या राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे, अशी तक्रार भाजपचे मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता यांनी कफ परेड पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती.
परंतु पोलिसांनी त्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने गुप्ता यांनी शिवडी येथील महानगर दंडाधिकारी यांच्यासमोर तक्रार दाखल केली होती. महानगर दंडाधिकारी शिवडी यांनी ममता बॅनर्जी यांना 2 मार्च 2022 रोजी शिवडी कोर्टात हजर राहण्याचे समन्स जारी केले होते. मात्र बॅनर्जी यांनी त्यास सत्र न्यायालयासमोर आव्हान दिले. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने सदर समन्स रद्द केले आणि हे प्रकरण नव्याने विचार करण्यासाठी शिवडी दंडाधिकार्यांकडे परत पाठवले.
सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत ममता यांची याचिका फेटाळली.
