मराठा आरक्षण: हत्ती गेला आणि शेपूट राहिलं….!

| Updated on: Jul 05, 2019 | 4:57 PM

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला जल्लोषासाठी दिलेल्या 1 तारखेला आता काही तास शिल्लक राहिले आहेत. पण अजूनही सरकार आणि विरोधकांमध्ये एकमत होत नाही. तर सरकार उद्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न मांडता एटीआर अर्थात अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात पुन्हा एकदा आरक्षणाची रुपरेषा मांडली. त्यानुसार सरकार दोन दिवसात कृती अहवाल मांडून […]

मराठा आरक्षण: हत्ती गेला आणि शेपूट राहिलं....!
Follow us on

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला जल्लोषासाठी दिलेल्या 1 तारखेला आता काही तास शिल्लक राहिले आहेत. पण अजूनही सरकार आणि विरोधकांमध्ये एकमत होत नाही. तर सरकार उद्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल न मांडता एटीआर अर्थात अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात पुन्हा एकदा आरक्षणाची रुपरेषा मांडली. त्यानुसार सरकार दोन दिवसात कृती अहवाल मांडून 1 तारखेपर्यंत आरक्षण लागू करण्याची शक्यता आहे. मात्र विधीमंडळात खडाजंगी सुरुच आहे.

52% आरक्षणाला धक्का लावू नका असं विरोधक म्हणत आहेत आणि सरकारही 52 % आरक्षणाला हात न लावता आरक्षण देणार असल्याचं म्हणतंय. पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरुन सुरु झालेलं शाब्दिक युद्ध काही थांबायला तयार नाही. कारण सरकार एटीआर म्हणजेच कृती अहवाल मांडणार आहे.

विरोधकांनी घेरल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री मैदानात आले आणि कसं आरक्षण मिळेल, याची रुपरेषा सांगत विरोधकांना चीत करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक आणि सरकारचं आपआपसातील भांडण पाहून आता सवालही अनेक निर्माण झालेत.

मराठा समाजाचं विरोधक आणि सरकारला देणंघेणं आहे का ?

आरक्षण सारख्या संवेदनशील विषयावर एकी का होत नाही ?

विरोधक आणि सरकारला आरक्षणाचा मुद्दा जिवंतच ठेवायचा आहे ?

तारखेकडे मराठा समाज आशेने बघतोय. पण तो तितकाच आक्रमकही आहे.तर सरकार आणि विरोधकांचा सभागृहातला पवित्रा, मार्ग काढण्याऐवजी एकमेकांना पाण्यात पाहण्याचाच आहे. आता 3 दिवसात सरकार काय चमत्कार करणार हेही कळेलच.

मुख्यमंत्री विधानसभेत काय म्हणाले?

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील आहे. विरोधकांनी कितीही विरोध केला, तरी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झाले. मराठा आरक्षणावरुन आजही हिवाळी अधिवेशनातील वातावरण तापलं.

आतापर्यंत आरक्षणासंदर्भात 52 अहवाल आले. मराठा समाजाचा हा अहवाल 52 वा आहे. आतापर्यंतचे 51 अहवाल सभागृहात मांडण्यात आले नाहीत, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या अहवाल सभागृहात मांडण्याच्या मागणीला उत्तर दिले. तसेच, मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “कलम 9 आणि 11 नुसार अहवाल सभागृहात मांडणं बंधनकारक नाही. फक्त शिफारशी स्वीकारल्या की नाही, हे सांगायचे असते.”

संबंधित बातम्या 

कितीही विरोध करा, मराठ्यांना आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री  

मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांची सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत बैठक  

मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री, विखे पाटील आणि अजित पवारांचे 3-3 मुद्दे    

5 नव्हे, 1 डिसेंबरलाच मराठा आरक्षण, मुख्यमंत्री दिलेला शब्द पाळणार : सूत्र