शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वात मोठा झटका? मुंबई महापालिका प्रभागरचनेवर हायकोर्ट काय म्हणालं?
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रभागरचनेबाबत जो निर्णय घेतलाय त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
दिनेश दुखंडे, मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची बातमी समोर आलीय. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभागरचनेबाबत जो निर्णय घेतलाय त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने आपलं महत्त्वाचं मत नमूद केलंय. प्रभागरचनेबाबात सरकारच्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी नको, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय. त्यामुळे हा शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी झटका आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अर्थात याबाबतची पुढील सुनावणी ही 20 डिसेंबरला होईल. पण आजच्या सुनावणीत कोर्टाने मांडलेलं मत आगामी काळातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं मानलं जातंय.
आगामी महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत जाणार तसतशा महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी वाढत जातील. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच गेल्यावर्षी वातावरण निर्मिती झाली होती. कारण मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारने प्रभागरचनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता.
ठाकरे सरकारने मुंबईतील प्रभागांची संख्या ही 227 वरुन 236 वर आणली होती. पण ठाकरे सरकारने तयार केलेल्या प्रभागरचनेवर तत्कालीन सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसनेच आक्षेप घेतला होता.
विशेष म्हणजे राज्यात चार महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झालं तेव्हा मुंबईतील काँग्रेसचे नेते मिलिंद देवरा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रभागरचनेबाबत तक्रार केली होती.
ठाकरे सरकारने तयार केलेली प्रभागरचना ही फक्त शिवसेनेच्या फायद्याची आहे. संबंधित प्रभागरचना रद्द करुन जुनी प्रभागरचना अंमलात आणावी, अशी मागणी काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी केली होती.
काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या विनंतीनंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने देखील त्याबाबत लगेच निर्णय घेऊन टाकला. शिंदे सरकारने नवी प्रभागरचना रद्द करत आगामी महापालिका निवडणुकीत जुन्याच प्रभागरचनेनुसार निवडणूक घेतली जाईल, असं सरकारने जाहीर केलं होतं.
दुसरीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारने नवी प्रभागरचना रद्द करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सुप्रीम कोर्टात याबाबत दोन्ही गटाकडून चांगलाच युक्तीवाद करण्यात आला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. याच याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने आपलं महत्त्वपूर्ण मत नोंदवलं.
प्रभागरचनेबाबात सरकारच्या अध्यादेशावर अंमलबजावणी नको, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलंय. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा कदाचित धक्का मानला जातोय. अर्थात याबाबतचा अंतिम निर्णय आलेला नाही. पण कोर्टाने मांडलेलं मत महत्त्वाचं आहे.
या प्रकरणावर पुढील सुनावणी ही आता 20 डिसेंबरला होईल, असं कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय. पुढच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई हायकोर्ट नेमकी काय भूमिका मांडत हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.