काळी-पिवळी टॅक्सीत पॅनिक बटण लागणार ! पण टॅक्सी संघटना का करीत आहेत विरोध ?
पॅनिक बटणमुळे प्रवासात महीला प्रवाशांना काही धोका निर्माण झाल्यास पोलिसांची मदत मिळण्याची सोय होणार आहे.
मुंबई : मुंबईच्या काळ्या – पिवळ्या टॅक्सीत महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटण बसविण्याचे आदेश सरकारने काढले आहेत. परंतू या निर्णयाला मुंबईच्या काळी- पिवळी टॅक्सी चालकाच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने विरोध केला आहे. प्रवासात महिला प्रवाशांना काही धोका निर्माण झाल्यास पॅनिक बटणाच्या सहाय्याने पोलीसांची मदत मागता येत असते. मात्र हे पॅनिक बटण बसविण्याचा खर्च जास्त असल्याने त्याचा विरोध मुंबई टॅक्सी मेन्स युनियनने केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने काळ्या – पिवळ्या टॅक्सींमध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी पॅनिक बटण बसविण्याचे ठरविले आहे. या पॅनिक बटणमुळे प्रवासात महीला प्रवाशांना काही धोका निर्माण झाल्यास पोलिसांची मदत मिळण्याची सोय होणार आहे. मुंबईच्या ओला आणि उबर या खाजगी टॅक्सींमध्ये असे पॅनिक बटण असल्याने आता काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींमध्येही अशा प्रकारचे पॅनिक बटण बसवण्याची मागणी होत आहे.
या संदर्भात काळी आणि पिवळ्या टॅक्सी संघटना मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनने राज्याचे वाहतूक विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांना पत्र लिहीले आहे. मुंबईत महिला प्रवासी रात्री अपरात्री टॅक्सीतून प्रवास करीत असतात. गेली साठ वर्षे कुठल्याही टॅक्सी चालकावर महिलांचा विनयभंग किंवा छळवणूकीचा कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचे टॅक्सी चालकांच्या संघटनेने म्हटले आहे. इतकेच काय तर एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाणाऱ्या इंटरसिटी टॅक्सीत ही असा कोणताही गैरप्रकार घडलेला नाही. त्यामुळे सरकार विनाकारण काळी पिवळी टॅक्सीत पॅनिक बटण बसविण्याचा अट्टाहास का करीत आहे असा सवास संघटनेने केला आहे.
दहा ते बारा हजार रूपयांचा खर्च
राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत टॅक्सी चालकांसाठी नियंत्रण कक्ष देखील उघडलेला नाही. गरीब टॅक्सी चालकांना आपल्या टॅक्सीत पॅनिक बटण बसविण्यासाठी प्रत्येकी दहा ते बारा हजार रूपयांचा खर्च येणार आहे. कोरोना काळामुळे टॅक्सी चालक आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहे. त्यांची कमाई देखील कमी झालेली आहे. त्यामुळे अनेक टॅक्सी चालकांनी हा व्यवसाय परवडत नसल्याने सोडून दिला आहे. सरकारने त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी मंजूर केलेल्या निर्भया फंडातून हे काम करावे, गरीब टॅक्सी चालकांवर याचा भार टाकू नये अशी मागणी मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे सरचिटणीस ए.एल.क्वॉड्रोस यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.